7th Pay Commission Old Pension Scheme : महाराष्ट्रासहित संपूर्ण देशभरात सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून नवीन पेन्शन योजना रद्द करून जुनी पेन्शन योजना लागू करा अशी मागणी उपस्थित केली जात आहे. राज्यात या मागणीसाठी सातत्याने आंदोलने उभी केली जात आहेत. ही मागणी पूर्ण व्हावी यासाठी बेमुदत संपाचे हत्यार सुद्धा उपसण्यात आले होते. मात्र सरकारकडून फक्त आश्वासने दिली जात आहेत.
प्रत्यक्षात जुनी पेन्शन योजना पूर्वलक्षी प्रभावाने अन जशी आहे तशी लागू होत नाहीये. आम्ही आपणास सांगू इच्छितो की 2005 नंतर महाराष्ट्र राज्य शासकीय सेवेत जे कर्मचारी रुजू झाले आहेत त्यांना जुनी पेन्शन लागू न करता नवीन पेन्शन योजना लागू करण्यात आली आहे.
मात्र नवीन योजना कर्मचाऱ्यांच्या हिताची नसून ही रद्द करून पुन्हा एकदा जुनी योजना लागू केली पाहिजे अशी मागणी आहे. दुसरीकडे केंद्रातील सरकारने केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना युनिफाईड पेन्शन स्कीम लागू करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे.
केंद्राच्या याच निर्णयाच्या धर्तीवर राज्यातील कर्मचाऱ्यांसाठी देखील शिंदे सरकारने ही युनिफाईड पेन्शन स्कीम लागू करण्याचे जाहीर केले आहे. युनिफाईड पेन्शन स्कीम अंतर्गत राज्य कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या शेवटच्या वर्षाच्या वेतनाच्या सरासरीच्या 50% एवढी रक्कम पेन्शन म्हणून दिले जाणार आहे.
यात कौटुंबिक पेन्शनचे देखील प्रावधान आहे. कौटुंबिक पेन्शन हे निवृत्तीवेतनाच्या 60 टक्के एवढे राहणार आहे. पण अनेकांनी या योजनेचा विरोध केला आहे. म्हणजेच जुनी पेन्शन योजनेचा वाद पूर्णपणे निकाली निघालेला नाही.
अशातच आता राज्याचे माजी मुख्यमंत्री आणि उबाठा शिवसेनेचे अध्यक्ष उद्धव बाळासाहेब ठाकरे अन काँग्रेसचे नेते नाना पटोले यांनी सत्ता स्थापन केल्यानंतर पहिल्याच कॅबिनेटमध्ये राज्य कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करू असे वचन दिले आहे.
खरे तर नुकत्याच तीन दिवसांपूर्वी अहमदनगर येथील शिर्डी मध्ये जुनी पेन्शन संघटनेच्या महा अधिवेशनात या दोन्ही नेत्यांनी हे आश्वासन दिले आहे. यामुळे पुन्हा एकदा जुनी पेन्शन योजनेचा मुद्दा चर्चेत आला असून आगामी निवडणुकीत देखील हा मुद्दा एक गेम चेंजर राहणार असे दिसत आहे.
महाविकास आघाडीची सत्ता स्थापन झाल्यास पहिल्याच कॅबिनेटच्या बैठकीत राज्य कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना जशाच्या तशी लागु करण्याचे वचन उद्धव ठाकरे व नाना पटोले यांच्या कडून देण्यात आले आहे.