सरकारी कर्मचाऱ्यांना मोदी सरकारचा आणखी एक झटका ! ‘ही’ मागणी पूर्ण होणार नसल्याचा पुनरुच्चार

7th Pay Commission : सातवा वेतन आयोग अंतर्गत कार्यरत असणाऱ्यां केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी बातमी समोर आली आहे. खरे तर, नुकत्याच काही दिवसांपूर्वी एआयसीपीआयची जून महिन्याची आकडेवारी समोर आली आहे. म्हणजेच आता एआयसीपीआयची जानेवारी ते जून 2024 या कालावधीमधील आकडेवारी समोर आली आहे. या आकडेवारीनुसार जुलै 2024 पासून केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता तीन टक्क्यांनी वाढणार असे स्पष्ट होत आहे.

गेल्या दोन वर्षात पहिल्यांदाच केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता एवढ्या कमीने वाढणार आहे. सध्या सरकारी नोकरदार मंडळीचा महागाई भत्ता 50% एवढा आहे. मात्र, आता यामध्ये तीन टक्क्यांची वाढ होणार आहे. अर्थातच महागाई भत्ता 53% एवढा होणार आहे.

ही वाढ जुलै महिन्यापासून लागू होणार असून याबाबतचा निर्णय ऑक्टोबर महिन्यापर्यंत होणे अपेक्षित आहे. दुसरीकडे आता कोरोना काळातील महागाई भत्ता थकबाकी सरकारी कर्मचाऱ्यांना मिळणार नसल्याची भूमिका केंद्रातील सरकारने पुन्हा एकदा जाहीर केली आहे.

जानेवारी 2020 ते जून 2021 या कालावधीमधील महागाई भत्ता फरकाची रक्कम अद्याप केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना मिळालेली नाहीये. यामुळे ही 18 महिन्यांची महागाई भत्ता फरकाची रक्कम सदर नोकरदार मंडळीला लवकरात लवकर मिळावी यासाठी सरकारकडे पाठपुरावा केला जात आहे.

यासाठी केंद्रातील सरकारला निवेदने देण्यात आली आहे. विविध संघटनांच्या माध्यमातून यासाठी गेल्या काही महिन्यांमध्ये अनेकदा निवेदने देण्यात आली आहेत. दरम्यान आता या संदर्भात सरकारने आपली भूमिका पुन्हा एकदा स्पष्ट केली आहे.

केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री पंकज सिंग चौधरी यांनी कोरोना काळातील 18 महीने महागाई भत्ता फरकाची रक्कम दिली जाणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. यामुळे शासकीय सेवेत कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांचा आणि पेन्शन धारकांचा पुन्हा एकदा हिरमोड झाला आहे.

मोदी सरकार आपल्या तिसऱ्या कार्यकाळात कर्मचाऱ्यांची ही प्रलंबित मागणी पूर्ण करणार असा विश्वास व्यक्त केला जात होता. मात्र केंद्रातील सरकारने कर्मचाऱ्यांची ही मागणी करावी पूर्ण होणार नसल्याचे संकेत दिले आहेत. यामुळे कर्मचाऱ्यांचा मोठा भ्रमनिरास झाला असून यामुळे सदर नोकरदार मंडळीत सरकार विरोधात नाराजी वाढली आहे.