7th Pay Commission
7th Pay Commission : सातवा वेतन आयोग अंतर्गत कार्यरत असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी तसेच पेन्शन धारकांसाठी विजयादशमीनंतर एक मोठी अपडेट समोर आली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, लवकरच सरकारी कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता वाढवला जाणार आहे.
खरे तर महागाई भत्ता वाढ विजयादशमीच्या आधीच लागू होईल अशी आशा सरकारी कर्मचाऱ्यांना होती. मात्र, महागाई भत्ता वाढीची घोषणा विजयादशमीच्या आधी होऊ शकली नाही.
पण आता दिवाळीआधी सरकारी कर्मचाऱ्यांना एक मोठी भेट मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. मीडिया रिपोर्टवर जर विश्वास ठेवला तर येत्या काही दिवसांनी केंद्रातील मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी महागाई भत्ता वाढीची घोषणा करणार आहे.
महत्त्वाची बाब म्हणजे महागाई भत्ता वाढीची घोषणा कधी होणार याची तारीख सुद्धा डिक्लेअर झाली असल्याचा दावा मीडिया रिपोर्ट मध्ये केला जात आहे. जसं की आपणास ठाऊकच आहे की, सरकारी कर्मचाऱ्यांना वर्षातून दोनदा महागाई भत्ता वाढीची भेट मिळत असते.
जानेवारी महिन्यापासून आणि जुलै महिन्यापासून सरकारी कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता सुधारित होत असतो. त्यानुसार वर्ष 2024 मध्ये जानेवारी महिन्यापासून चा महागाई भत्ता नुकताच सुधारित करण्यात आला आहे. मार्च 2024 मध्ये जानेवारी महिन्यापासून चा महागाई भत्ता वाढवण्यात आला आहे.
दरम्यान आता ऑक्टोबर 2024 मध्ये जुलै 2024 पासूनचा महागाई भत्ता सुधारित केला जाणार आहे. गेल्यावेळी महागाई भत्ता चार टक्क्यांनी वाढला होता मात्र आता यामध्ये आणखी तीन टक्क्यांची वाढ होणे अपेक्षित आहे.
सध्या केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता 50% एवढा आहे. मात्र यामध्ये आणखी तीन टक्क्यांची वाढ प्रस्तावित आहे. अर्थातच केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता 53% एवढा होणार आहे. याचा रोख लाभ ऑक्टोबर महिन्याच्या पगारा सोबत दिला जाणार आहे.
मात्र ही वाढ जुलै 2024 पासून लागू राहणार आहे. यामुळे जुलै, ऑगस्ट आणि सप्टेंबर या तीन महिन्यांची महागाई भत्ता थकबाकीची रक्कम सुद्धा केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात वर्ग केली जाणार आहे.
केव्हा निघणार शासन निर्णय?
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता 50 टक्क्यांवरून 53% करण्याबाबतचा शासन निर्णय हा 23 ऑक्टोबर 2024 ला जारी होण्याची दाट शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. 23 ऑक्टोबरला होणाऱ्या केंद्र कॅबिनेटच्या बैठकीत या संदर्भातील अधिकृत निर्णय जारी होणार असे बोलले जात आहे.
तथापि सरकारकडून याबाबतची कोणतेच अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नाही. मात्र झारखंड आणि महाराष्ट्र या दोन राज्यांमध्ये होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर लवकरच ही घोषणा होईल असा दावा केला जात आहे.