7th Pay Commission
7th Pay Commission : 16 डिसेंबर २०२४ रोजी राज्याच्या विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाला सुरुवात होणार आहे. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी स्वतः ही माहिती दिली आहे. दरम्यान याच हिवाळी अधिवेशनात राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी एक मोठा निर्णय घेतला जाईल असे बोलले जात आहे.
हिवाळी अधिवेशनात राज्य कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता वाढवण्याबाबतचा निर्णय होणार आहे. सध्या राज्य कर्मचाऱ्यांना 50 टक्के दराने महागाई भत्ता मिळतोय. मात्र, यामध्ये तीन टक्के वाढ करणे प्रस्तावित आहे.
आम्ही आपणास सांगू इच्छितो की, केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता नुकत्याच काही महिन्यांपूर्वी सुधारित करण्यात आला असून हा महागाई भत्ता 50 टक्क्यांवरून 53 टक्के करण्यात आला आहे. ही वाढ जुलै महिन्यापासून लागू आहे. त्याचा प्रत्यक्षात लाभ मात्र ऑक्टोबर महिन्यापासून मिळत आहे.
अर्थातच जुलै ऑगस्ट आणि सप्टेंबर या तीन महिन्यांची महागाई भत्ता फरकाची रक्कम सुद्धा संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात वर्ग झाली आहे. दरम्यान केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता 53% झाल्यानंतर राज्य कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता देखील 53% होणे अपेक्षित आहे.
मात्र विधानसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे महाराष्ट्रातील राज्य कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता सुधारित करता येणे शक्य झाले नाही. मात्र आता राज्यात नवीन सरकार आले असून लवकरच महागाई भत्ता वाढी संदर्भात निर्णय होणार आहे.
येत्या दोन-तीन दिवसात राज्यातील नव्या मंत्रिमंडळाची स्थापना होईल आणि त्यानंतर होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनात राज्य कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता वाढवण्याबाबतच्या प्रस्तावावर सकारात्मक निर्णय होईल अशी माहिती समोर येत आहे. 16 डिसेंबर पासून सुरु होणारे हिवाळी अधिवेशन एक आठवडाभर चालणार आहे.
या हिवाळी अधिवेशनात महाराष्ट्राचे राज्य शासनाच्या वित्त विभागाकडून गेल्या काही महिन्यांपासून प्रलंबित असणारां महागाई भत्तावाढी बाबतचा प्रस्ताव मांडण्यात येणार आहे. आणि अधिवेशनात सदर प्रस्तावाला मंजुरी मिळून प्रत्यक्षात राज्य कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्ता वाढीचा लाभ दिला जाणार आहे.
डिसेंबर महिन्याच्या पगारासोबत महागाई भत्ता वाढीचा लाभ मिळेल असे दिसते. अर्थात जानेवारी महिन्यात जो पगार येईल त्या पगारांसोबत महागाई भत्ता वाढीचा लाभ मिळणार आहे.
महत्वाची बाब म्हणजे ही वाढ जुलै महिन्यापासूनच लागू राहणार असल्याने जुलै ऑगस्ट सप्टेंबर ऑक्टोबर आणि नोव्हेंबर या पाच महिन्यांची महागाई भत्ता फरकाची रक्कम सुद्धा राज्य कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात वर्ग केली जाणार आहे.