7th Pay Commission
7th Pay Commission : नुकत्याच काही महिन्यांपूर्वी केंद्रातील मोदी सरकारने केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता 53% करण्याचा निर्णय घेतला. आधी केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता 50% एवढा होता. मात्र जुलै 2024 पासून हा महागाई भत्ता तीन टक्के वाढवण्यात आला आहे. याबाबतचा निर्णय मात्र ऑक्टोबर महिन्यात घेण्यात आला.
निर्णय ऑक्टोबर महिन्यात झाला असला तरी देखील हा महागाई भत्ता जुलै महिन्यापासून लागू झाला असल्याने केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना जुलै ऑगस्ट सप्टेंबर या तीन महिन्यांची महागाई भत्ता फरकाची रक्कम सुद्धा सरकारकडून देण्यात आली.
दुसरीकडे केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या धर्तीवर महाराष्ट्र राज्य शासकीय सेवेत कार्यरत असणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना देखील महागाई भत्ता वाढीचा लाभ मिळणे अपेक्षित आहे. आचारसंहितेच्या पार्श्वभूमीवर राज्य कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता वाढीचा प्रस्ताव हा रखडला आहे.
राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना सध्या 50 टक्के दराने महागाई भत्ता मिळतोय. मात्र त्यांनाही केंद्रीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे जुलै 2024 पासून 53% दराने महागाई भत्ता मिळणे अपेक्षित आहे. याबाबतचा निर्णय हा निवडणुकीच्या काळादरम्यान घेतला गेला पाहिजे होता अशी भूमिका कर्मचारी संघटनांनी व्यक्त केली.
मात्र निवडणुकीच्या काळात लागू असणाऱ्या आचारसंहितेमुळे सरकारने हा निर्णय घेतला नाही. पण आता नवीन सरकार स्थापित झाले असल्याने राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता वाढीचा निर्णय लवकरच होणार असे दिसते.
आम्ही आपणास सांगू इच्छितो की येत्या काही दिवसात राज्य मंत्रिमंडळ स्थापित होणार आहे. महायुती मधील तिन्ही घटक पक्षांमधील नेते आपापसात चर्चा करून खातेवाटपासंदर्भात निर्णय घेतील आणि त्यानंतर मंत्रिमंडळाची स्थापना होणार आहे.
अजून मंत्रिमंडळाची स्थापना झालेली नाही पण हिवाळी अधिवेशनाची तारीख जाहीर करण्यात आली आहे. दिनांक 16 डिसेंबर पासून हिवाळी अधिवेशनाला सुरुवात होणार आहे. हे अधिवेशन एक आठवडाभर राहील, दरम्यान या अधिवेशनात शेतकरी, सरकारी कर्मचारी यांच्या विविध प्रश्नावर चर्चा केली जाणार आहे.
पण, पहिल्या मंत्रिमंडळ स्थापनेनंतरच हिवाळी अधिवेशनास सुरुवात होणार आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार याच हिवाळी अधिवेशनात सरकारी कर्मचाऱ्यांचा प्रलंबित असणारा 53% डीएवाढीबाबतच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली जाणार आहे.
महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या वित्त विभागाकडून अधिवेशनात याबाबतचा प्रस्ताव सभागृहामध्ये ठेवला जाईल आणि याच प्रस्तावाला फडणवीस सरकार मान्यता देईल असे बोलले जात आहे. ही वाढ जुलै 2024 पासून लागू राहणार आहे.
अर्थातच हिवाळी अधिवेशनात याबाबतचा निर्णय होऊन राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना डिसेंबर महिन्याच्या वेतनासोबतच महागाई भत्ता वाढीचा आणि महागाई भत्ता फरकाचा लाभ मिळणार आहे.