8th Pay Commission
8th Pay Commission : लोकसभा निवडणुकीच्या आधी आठवा वेतन आयोगाच्या मोठ्या प्रमाणात चर्चा रंगल्या होत्या. निवडणुकीचा काळ पाहता केंद्रातील सरकार आठवा वेतन आयोग संदर्भात सकारात्मक निर्णय घेणार असे म्हटले जात होते.
मात्र, केंद्रातील सरकारने त्यावेळी याबाबत कोणताच निर्णय घेतला नाही. याउलट शासनाने आठवा वेतन आयोगसंदर्भात सध्या सरकार दरबारी कोणताच प्रस्ताव विचाराधीन नसल्याचे स्पष्ट केले होते.
दरम्यान आता पुन्हा एकदा आठवा वेतन आयोगाबाबत चर्चा सुरू झाल्या आहेत. मीडिया रिपोर्टनुसार, 2025 मध्ये सादर होणाऱ्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात आठवा वेतन आयोगा संदर्भात निर्णय होण्याची शक्यता आहे.
खरे तर प्रत्येक दहा वर्षांनी नवीन वेतन आयोग लागू होत असतो. आतापर्यंतचा वेतन आयोगाचा इतिहास पाहिला असता दर दहा वर्षांनी नवीन वेतन आयोग लागू झाला आहे. पहिला वेतन आयोग 1946 मध्ये लागू झाला होता. त्यानंतर प्रत्येक दहा वर्षांनी नवीन वेतन आयोग लागू होत आला आहे.
सध्याचा सातवा वेतन आयोग हा 2016 मध्ये लागू झाला होता. यासाठीच्या समितीची स्थापना मात्र 2014 मध्ये झाली होती. यानुसार 2024-25 मध्ये आठवा वेतन आयोगाच्या समितीची स्थापना होणे आणि 1 जानेवारी 2026 पासून नवीन आठवावेतन आयोग लागू होणे अपेक्षित आहे.
दरम्यान आता मीडिया रिपोर्ट मध्ये 2025 मध्ये सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पात केंद्रातील सरकारकडून आठवा वेतन आयोगाबाबत घोषणा होऊ शकते असा दावा केला जात आहे. असे झाल्यास केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा किमान मूळ पगार हा मोठ्या प्रमाणात वाढणार आहे. त्यामुळे नक्कीच वाढत्या महागाईने त्रस्त झालेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे.
आठवा वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर किमान मूळ पगार 18000 रुपयांवरून 34560 रुपये होण्याची अपेक्षा आहे. तसेच किमान पेन्शन 9000 रुपयांवरून 17 हजार 250 रुपये होईल असे म्हटले जात आहे.