8th Pay Commission
8th Pay Commission : सध्या केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना आणि महाराष्ट्र राज्य शासकीय सेवेत रुजू असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू आहे. याआधी सरकारी कर्मचाऱ्यांना सहावा वेतन आयोग लागू होता. वेतन आयोगाचा आतापर्यंतचा इतिहास पाहिला असता प्रत्येक दहा वर्षांनी नवीन वेतन आयोग लागू झाला आहे. पहिला वेतन आयोग हा 1946 मध्ये लागू करण्यात आला होता.
यानंतर प्रत्येक दहा वर्षांनी नवीन वेतन आयोगाची भेट सरकारी कर्मचाऱ्यांना मिळाली आहे. सध्याचा सातवा वेतन आयोग हा एक जानेवारी 2016 पासून लागू करण्यात आला आहे. हा वेतन आयोग लागू करण्याआधी याच्या समितीची स्थापना करण्यात आली होती.
या समितीची स्थापना 2014 साली तत्कालीन काँग्रेस सरकारच्या काळात म्हणजेच मनमोहन सिंग सरकारच्या काळात झाली होती. 2014 मध्ये सातवा वेतन आयोगाची स्थापना झाली आणि 2016 मध्ये प्रत्यक्षात हा वेतन आयोग सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी लागू करण्यात आला.
वेतन आयोगाचा आतापर्यंतचा हा ट्रेंड पाहता 2024 अखेरपर्यंत आठवा वेतन आयोगासाठीच्या समितीची स्थापना होणे जरुरीचे आहे आणि 1 जानेवारी 2026 पासून प्रत्यक्षात आठवा वेतन आयोग लागू होणे अपेक्षित आहे. यामुळे गेल्या काही महिन्यांपासून आठवा वेतन आयोगाच्या सातत्याने चर्चा होत आहेत.
लोकसभा निवडणुकीआधी निवडणुकीच्या अनुषंगाने केंद्रातील मोदी सरकार सरकारी कर्मचाऱ्यांना खुश करण्यासाठी आठवा वेतन आयोगाबाबत घोषणा करणार असे म्हटले जात होते. मात्र तसे काही झाले नाही. यानंतर केंद्रीय अर्थसंकल्पात या संदर्भात घोषणा होणार असे म्हटले गेले.
मात्र केंद्रीय अर्थसंकल्पात देखील याबाबत निर्णय झाला नाही. पण, आता पुन्हा एकदा याच्या चर्चा सुरू झाल्या आहेत. ऑल इंडिया रेल्वेमेन्स फेडरेशन (एआयआरएफ) चे सरचिटणीस शिव गोपाल मिश्रा यांनी आठवा वेतन आयोगाबाबत भाष्य केले आहे.
मिश्रा यांनी सांगितल्याप्रमाणे जानेवारी 2026 पासून सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारात वाढ होण्याची आशा आहे. 8व्या वेतन आयोगाची औपचारिक घोषणा अद्याप झालेली नाही, पण सरकार यावर लवकरच काही ठोस पावले उचलणार अशी आशा रेल्वे कर्मचारी आणि इतर सरकारी कर्मचारी व्यक्त करत आहेत.
सरकारने हा निर्णय घेतल्यास सरकारी कर्मचाऱ्यांचा फिटमेंट फॅक्टर वाढणार आहे. सध्या 2.57 पट फिटमेंट फॅक्टर लागू असून आठवा वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर हा फॅक्टर 3.68 पट वाढणार आहे. यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांचा किमान मूळ पगार 18000 रुपयांवरून थेट सव्वीस हजार रुपये होणार आहे. म्हणजेच किमान मूळ पगारात आठ हजार रुपयांची वाढ होण्याची शक्यता आहे.