Agriculture News : शेतकऱ्यांसाठी महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या माध्यमातून शेकडो योजना राबवल्या जात आहेत. भारतातील निम्म्याहून अधिक जनसंख्या ही शेती व शेतीशी निगडित पूरक व्यवसाय करते. म्हणून केंद्र व राज्य सरकारमार्फत शेतकऱ्यांसाठी विविध योजना सुरू केल्या जातात. शेतकरी बांधव शेती सोबतच दुग्ध व्यवसाय आणि रोपवाटिकेचा व्यवसाय देखील करत आहेत.
पण रोपवाटिकेचा व्यवसाय करणे तेवढे सोपे नाही. कारण की रोपवाटिकेचा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी सुरुवातीला मोठ्या प्रमाणात भांडवल लागते. दरम्यान शेतकऱ्यांची हीच अडचण सोडवण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या माध्यमातून एक विशेष योजना चालवली जात आहे.
राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर रोपवाटिका योजना सरकारच्या माध्यमातून राबवली जात असून या अंतर्गत रोपवाटिका उभारण्यासाठी कमाल दोन लाख 77 हजार पाचशे रुपयांचे अनुदान दिले जाते. दरम्यान आता आपण या योजनेअंतर्गत कोणाला लाभ मिळतो योजनेचे स्वरूप कसे आहे याबाबत माहिती जाणून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत.
कशी आहे पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर रोपवाटिका योजना
राज्यातील शेतकऱ्यांना भाजीपाला पिकांची दर्जेदार व कीडरोगमुक्त रोपेनिर्मिती करून उत्पन्नात वाढ व्हावी, स्थानिक शेतकऱ्यांना पूरक व्यवसायाची संधी मिळावी यासाठी ही योजना अमलात आणण्यात आली आहे. पीक रचनेत बदल घडवून आणणे, दर्जेदार व शास्त्रीय पद्धतीने तयार केलेली रोपे मिळावीत हा उद्देश डोळ्यासमोर ठेवून राज्य सरकारने ही योजना आणली आहे.
या अंतर्गत तालुकास्तरावर किमान एक रोपवाटिका उभारण्याचे लक्ष कृषी विभागाकडून ठेवण्यात आले आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्जदाराकडे किमान एक एकर जमीन असणे आवश्यक आहे. अर्जदार शेतकऱ्यांकडे पाण्याची शाश्वत उपलब्धता असणे आवश्यक आहे. या योजनेसाठी कृषी पदवीधारकांना प्राधान्य दिले जाते विशेषता महिला पदवीधारकांना यामध्ये प्राधान्य मिळणार आहे.
यात महिला गट, शेतकरी गटाला द्वितीय प्राधान्य असेल. भाजीपाला उत्पादक अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकरी व शेतकरी गटांना तृतीय प्राधान्य राहील अशी माहिती कृषी अधिकाऱ्यांनी दिली आहे. पण, यापूर्वी रोपवाटिकांसाठी किंवा शेडनेट हाऊस, हरितगृह आदींसाठी शासनाकडून लाभ घेतलेल्या व्यक्तीस या योजनेत भाग घेता येणार नाही.
किती अनुदान मिळते?
या योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना शेटनेट उभारणी, प्लॅस्टिक टनेल, पॉवर नॅपसॅक स्प्रेअर, प्लास्टिक क्रेटस् आदींसाठी अनुदान देण्याचे प्रावधान आहे. या अंतर्गत प्रकल्प खर्च ५ लाख ५५ हजार रुपये एवढा गृहीत धरला जातो आणि यापैकी 50 टक्के रक्कम ही अनुदान स्वरूपात शेतकऱ्यांना वितरित केली जाते. म्हणजेच या योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना कमाल 50% अर्थातच २ लाख ७७ हजार ५०० एवढे अनुदान दिले जाते.
योजनेसाठी कोणकोणती कागदपत्रे लागतात?
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना सात-बारा, आठ-अ, बॅंक खाते पासबुक झेरॉक्स, आधारकार्ड, स्थळ दर्शक नकाशा, कृषी पदवीबाबतचे प्रमाणपत्र, शेतकरी गट असल्यास नोंदणी प्रमाणपत्र यांसारखी विविध कागदपत्रे सादर करावी लागतात.
अर्ज कुठं करणार
https://mahadbtmahait.gov.in/ या शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर शेतकऱ्यांना अर्ज करता येणार आहे. तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयात भेट देऊन शेतकरी बांधव या योजनेची सविस्तर माहिती घेऊ शकतात.
