Bakshi Samiti : राज्य शासनाने कर्मचाऱ्यांची गेल्या अनेक महिन्यांपासूनची बक्षी समितीच्या शिफारशी स्वीकृत करण्याची मागणी जानेवारी महिन्यात मान्य केली. बक्षी समिती खंड 2 अहवाल राज्य शासनाकडून स्वीकृत करण्यास मान्यता देण्यात आली. या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाकडून नुकताच एक शासन निर्णय निर्गमित झाला आहे.
यामुळे राज्य शासनातील जवळपास 104 संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातील तफावती दूर होण्यास मदत झाली आहे. मात्र बक्षीस समितीच्या शिफारशी राज्यातील अनेक कर्मचाऱ्यांना अमान्य असल्याचे चित्र आहे. पोलीस प्रशासनातील कर्मचारी तसेच कृषी विभागात कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांनी यामुळे आमच्यावर अन्याय झाला असल्याचा आरोप यावेळी केला आहे.
वास्तविक राज्य शासनातील 350 संवर्गात वेतनश्रेणीमध्ये तफावती असल्याचे कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे असून बक्षी समितीच्या खंड दोन मध्ये केवळ 104 संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या वेतनश्रेणी मध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. यामुळे उर्वरित संवर्गातील कर्मचाऱ्यांवर बक्षी समितीच्या अहवालामुळे अन्याय होत असल्याचीं प्रतिक्रिया कर्मचाऱ्यांकडून दिली जात आहे. यामुळे, वेतनश्रेणीमध्ये तफावत असलेल्या सर्वच कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून आता नवीन वेतन आयोग लागू करत वेतन श्रेणीमधील तफावत दूर केली जावी अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.
कर्मचाऱ्यांच्या मते, राज्य शासकीय सेवेत कार्यरत असलेल्या ज्या कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग अंतर्गत वेतनश्रेणीमध्ये त्रुटी असतानाही बक्षी समितीच्या शिफारशीनुसार सुधारित वेतनश्रेणी लागू झालेली नाही अशा सर्व संवर्गातील कर्मचाऱ्यांसाठी वेतन आयोगात सुधारणा होणे आवश्यक आहे. बक्षी समिती मुळे केवळ काही मोजक्याच आणि उच्च पदस्थ कर्मचाऱ्यांच्या वेतनश्रेणीमध्ये सुधारणा झाली आहे यामुळे इतर वेतनश्रेणीमध्ये तफावत असलेल्या कर्मचाऱ्यांवर हा अन्याय आहे.
अशा परिस्थितीत आता सरसकट कर्मचाऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी नवीन वेतन आयोगाची मागणी कर्मचाऱ्यांकडून केली जात आहे. यासोबत राज्यातील अनुदान प्राप्त शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांकडून राज्य शासनाला एक प्रस्ताव पाठवण्यात आला आहे. यामध्ये सातवा वेतन आयोग लागु करण्याची मागणी या संबंधित कर्मचाऱ्यांकडून करण्यात आली आहे. जसं की आपणास ठाऊकच आहे की, राज्य शासनाकडून जारी झालेल्या शासन निर्णयान्वये राज्यातील 100 टक्के अनुदान प्राप्त शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी हे आता शासकीय कर्मचारी म्हणून गणले जाणार आहेत.
परिणामी आता अशा 100 टक्के अनुदान प्राप्त शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना इतर कर्मचाऱ्यांप्रमाणे सातवा वेतन आयोगानुसार वेतन मिळणे अपेक्षित आहे. त्यामुळेच ही मागणी करण्यात आली आहे. याशिवाय राज्यातील अनेक कर्मचाऱ्यांनी बक्षीस समिती खंड दोन अहवालाचा निषेध केला असून नवीन वेतन आयोग लागू करण्याची मागणी यावेळी केली आहे.
एकंदरीत गेल्या अनेक महिन्यांपासून बक्षी समितीचा अहवाल स्वीकृत करावा अशी राज्य कर्मचाऱ्यांची मागणी मान्य करण्यात आली असली तरी देखील बक्षी समिती अंतर्गत काही संवर्गांतील वेतनश्रेणी मधील तफावती दूर न झाल्याने नाराज कर्मचाऱ्यांनी आता नवीन वेतन आयोगाची मागणी केली आहे. यामुळे आता या असंतुष्ट कर्मचाऱ्यांसाठी राज्य शासनाकडून काय निर्णय होतो याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहणार आहे.