Banking News : अलीकडे स्मार्टफोन, फ्रिज, टीव्ही मोटरसायकल किंवा कार अशी कोणतीही वस्तू ईएमआय वर खरेदी करता येते. यामुळे EMI वर वस्तू खरेदी करणाऱ्यांचे प्रमाण फारच वाढले आहे. तुम्ही देखील एखादी वस्तू ईएमआय वर खरेदी केलीच असेल नाही का? जर तुम्हीही ईएमआयवर एखादी वस्तू खरेदी केली असेल तर तुमच्यासाठी आजची ही बातमी खूपच कामाची ठरणार आहे.
खरेतर, आधी EMI वर वस्तू खरेदी करण्यासाठी काही डाऊन पेमेंट देखील करावे लागत असे मात्र आता झिरो डाउन पेमेंट वर देखील वस्तू उपलब्ध होते. म्हणून ईएमआय वर वस्तू खरेदी करणाऱ्यांचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत असून आगामी काळात हे प्रमाण आणखी एक वाढणार असेच दिसते.
पण, EMI वर वस्तू खरेदी करणाऱ्या लोकांना काही वेळा आपला ईएमआय वेळेवर भरता येत नाही. मग अशा प्रकरणांमध्ये बँकांकडून दंड आकारला जातो. अनेकदा दंड आकारल्यानंतरही काहीजण ईएमआय भरत नाहीत. मग बँकेकडून EMI वर घेतलेली वस्तू जमा करतात, ती वस्तू बँक कर्मचारी आपल्या ताब्यात घेऊन येतात.
अशावेळी अनेकांच्या माध्यमातून खरच बँकांना रेगुलर हप्ता भरला नाही तर वस्तू ताब्यात घेण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे का? असा प्रश्न उपस्थित केला जातो. दरम्यान आज आपण याच प्रश्नाचे अगदी थोडक्यात उत्तर जाणून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत.
ईएमआयवर वस्तू खरेदी केलेली असेल आणि काही कारणास्तव हप्ता भरता आला नाही तर बँकेला ती वस्तू ताब्यात घेण्याचा अधिकार आहे का, वस्तू ताब्यात घेण्यासाठी ची नेमकी प्रोसेस कशी असते? अशावेळी संबंधित कर्जदाराला काही विशेष अधिकार प्राप्त आहेत का? अशा वेगवेगळ्या प्रश्नांचे आता आपण थोडक्यात उत्तर जाणून घेणार आहोत.
EMI भरला नाही तर वस्तू जमा होऊ शकते!
जर समजा तुम्ही EMI वर कार खरेदी केलेली असेल आणि काही कारणास्तव तुम्ही या कारचा ईएमआय भरू शकला नाहीत. तर अशावेळी बँकेला तुमची कार जमा करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. ज्यावेळी तुम्ही कार साठी लोन घेता त्यावेळी एक फॉर्म भरून घेतला जातो त्यावर स्पष्टपणे लिहिलेले असते की जर तुम्ही लोनची रक्कम वेळेत भरली नाहीतर, गाडी जप्त केली जाऊ शकते.
मात्र गाडी जप्त करण्यापूर्वी बँकांना सुद्धा काही नियमांचे पालन करावे लागते. म्हणजेच एक हप्ता बाऊन्स झाला आणि लगेचच बँक तुमची गाडी ओढून घेऊ शकत नाही. गाडी ओढून घेऊन जाण्यापूर्वी बँक तुम्हाला नोटीस पाठवते. तज्ञांनी सांगितल्याप्रमाणे गाडी जप्त करण्याच्याआधी बँकेकडून तुम्हाला दोन महिन्यांची नोटीस दिली जाते.
म्हणजेच या दोन महिन्याच्या काळात तुम्ही पैसे भरू शकता अन तुमचा ई एम आय रेगुलर करू शकता. जर समजा बँकेने 60 दिवसांची नोटीस दिलेली असेल आणि या दिवसांमध्ये तुमच्याकडून पैशांची ऍडजेस्टमेंट झाली नाही तर तुम्ही बँकेला जाऊन आणखी काही दिवस वाढवून घेऊ शकता.
सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे बँक कर्मचाऱ्याला तुमची गाडी जप्त करण्याचा अधिकार आहे का तर याचे उत्तर आहे नाही. कारण बँक तुमची गाडी थेट जप्त करु शकत नाही. म्हणजे बँकेच्या माध्यमातून तुमची गाडी जप्त केली जाऊ शकते मात्र ही प्रक्रिया तिसऱ्या पक्षाच्या एजेन्सीद्वारे पार पाडली जाते. जर तुम्हाला ही प्रक्रिया अनुचित वाटत असेल, तर तुम्ही कायदेशीर सल्ला घेऊ शकता.
यासह बँकेविरोधात ग्राहक संरक्षण कायद्यांतर्गत तक्रार दाखल करता येते. बँकेकडे जप्त केलेली गाडी विकण्याचा अधिकार असतो. अशी गाडी बँकेकडून लिलाव पद्धतीने विकले जाते. या गाडीच्या विक्रीतून जे पैसे मिळतात त्या पैशांमधून बँक आपल्या कर्जाची रक्कम वसूल करते. जर गाडी विक्रीतून आलेल्या पैशांमधून कर्जाची रक्कम वसूल झाली नाही तर अशा परिस्थितीत बँक सदर व्यक्तीकडून उर्वरित पैसे वसूल करू शकते.