आरबीआयची मोठी कारवाई! देशातील ‘या’ बड्या बँकेचे लायसन्स रद्द, बँकेला कुलूप ग्राहकांमध्ये भीतीचे वातावरण

Banking News : बँकिंग सेक्टर मध्ये खळबळ माजवणारी बातमी समोर येत आहे. आरबीआय अर्थातच रिझर्व बँक ऑफ इंडियाने देशातील एका बड्या बँकेचे लायसन्स रद्द करण्याचा मोठा निर्णय नुकताच घेतला आहे. आम्ही आपणास सांगू इच्छितो की, देशभरातील सरकारी खाजगी तसेच सहकारी तत्त्वावरील बँकांना आणि एनबीएफसींना आरबीआय ने तयार केलेले नियम पाळावे लागतात.

देशातील सर्व बँकांवर आणि वित्तीय संस्थांवर आरबीआयची करडी नजर असते. जेव्हा बँका किंवा वित्तीय संस्था नियमांचे उल्लंघन करतात तेव्हा मध्यवर्ती बँकेकडून म्हणजेच आरबीआयकडून त्यांच्यावर कारवाई केली जात असते. गेल्या काही महिन्यांच्या काळात आरबीआयने देशातील अनेक बँकांवर दंडात्मक कारवाई केली आहे तसेच काही बँकांचे लायसन्स सुद्धा रद्द केले आहे.

अशातच आता आरबीआयने आंध्र प्रदेश राज्यातील एका मोठ्या बँकेला कुलूप लावण्याचा म्हणजेच या बँकेचे लायसन्स रद्द करण्याचा निर्णय घेतलाय. यामुळे या बँकेच्या ग्राहकांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले असून बँकिंग सेक्टर मध्ये मोठी खळबळ माजली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, भारतीय रिझर्व्ह बँकेने विजयवाडा येथील दुर्गा को-ऑपरेटिव्ह अर्बन बँक लिमिटेडचा परवाना रद्द केला आहे.

आंध्र प्रदेशचे सहकार आयुक्त आणि सहकारी संस्थांच्या निबंधकांनीही बँक बंद करण्यासाठी लिक्विडेटर नेमण्याचे आदेश जारी केले आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे या बँकेचे बँकिंग व्यवसाय 12 नोव्हेंबरपासूनचं बंद आहेत. यासंदर्भात आरबीआयने एक परिपत्रक जारी करत माहिती दिली आहे. यामुळे सदर बँकेच्या खातेधारकांमध्ये मोठे भीतीचे वातावरण आहे.

सेंट्रल बँकेने अर्थातच आरबीआयने दुर्गा को-ऑपरेटिव्ह अर्बन बँक लिमिटेड चालू ठेवणे आपल्या ठेवीदारांसाठी हानिकारक असल्याचे म्हटले आहे. आरबीआयने म्हटले की, “बँकेकडे पुरेसे भांडवल आणि कमाईची क्षमता नाही. अशा परिस्थितीत, बँकिंग नियमन कायदा 1949 च्या कलम 56 सह कलम 11(1) आणि कलम 22(3) (d) च्या तरतुदींचे उल्लंघन आहे.

याशिवाय बँक इतर तरतुदींचे पालन करण्यास सक्षम नाही. सध्याच्या आर्थिक स्थितीमुळे बँक आपल्या सध्याच्या ठेवीदारांची परतफेड करू शकत नाही. म्हणून बँकेला बँकिंग व्यवसाय चालू ठेवण्यास परवानगी दिली तर ग्राहकांचे नुकसान होऊ शकते म्हणूनच या बँकेचे लायसन्स रद्द झाले आहे. तथापि या बँकेच्या ठेवीदारांना एक ठराविक रक्कम परत दिली जाणार आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, DACGC कायदा 1961 च्या तरतुदींनुसार, या बँकेच्या प्रत्येक ठेवीदाराला ठेव विमा आणि क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशनकडून 5 लाख रुपयांपर्यंतची रक्कम प्राप्त करण्याचा अधिकार राहणार आहे. अर्थातच पाच लाख रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम असेल तर अशा ग्राहकांना फक्त पाच लाख रुपये मिळतील उर्वरित रक्कम मिळणार नाही.

मात्र ज्या ग्राहकांचे पाच लाख रुपयांपर्यंतचे पैसे या बँकेत असतील त्यांना सर्व रक्कम परत मिळणार आहे. या बँकेच्या 95.80% ठेवीदारांना पूर्ण रक्कम परत मिळणार आहे. अर्थातच बहुतांशी ठेवीदारांना आपले पैसे परत मिळवता येणार आहेत. म्हणजे ग्राहकांचे फार नुकसान होणार नाही.