अहमदनगर Live24 टीम, 16 फेब्रुवारी 2021:-रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या केंद्रीय संचालक मंडळाच्या बैठकीला आज (मंगळवार) अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण सहभागी होणार आहेत. या बैठकीपूर्वीच रिझर्व्ह बँकेने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (आरबीआय) सोमवारी शहरी सहकारी बँकांना बळकटी देण्यासाठी अ‍ॅप्रोच लेटर ( दृष्टिकोण पत्र ) तयार करण्यासाठी एक समिती गठीत केली. आरबीआयचे माजी डेप्युटी गव्हर्नर एनएस विश्वनाथन यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती यूसीबीच्या प्रश्नावर उपाययोजना सुचवेल.
समितीला नियुक्त केलेल्या अटी व शर्तीनुसार, गतिमान व बळकट शहरी सहकारी बँक क्षेत्रासाठी दृष्टिकोण पत्र तयार करावा लागेल. हे सर्व ठेवीदारांच्या हितासाठी आणि सहकार्यासह सिस्टमशी संबंधित मुद्दे लक्षात घेऊन केले जाईल. समितीला तीन महिन्यांत आपला अहवाल रिझर्व्ह बँकेकडे सादर करावा लागणार आहे.
आठ सदस्यांच्या समितीत नाबार्डचे माजी अध्यक्ष हर्ष कुमार भानवाला (नॅशनल बँक फॉर अ‍ॅग्रीकल्चर अँड रुरल डेव्हलपमेंट) यांचादेखील समावेश आहे. ही समिती विद्यमान नियामक व देखरेख प्रणालीचा आढावा घेईल आणि या क्षेत्राला बळकटी देण्यासाठी सूचना देईल.
आज ( मंगळवारी ) अर्थमंत्र्यांची बैठक:- अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण आज केंद्रीय रिझर्व्ह बॅंकेच्या केंद्रीय संचालक मंडळाच्या पहिल्या अर्थसंकल्प बैठकीस संबोधित करतील. त्या केंद्रीय बँकेच्या संचालकांना अर्थसंकल्पातील मूलभूत भावना, मुख्य दिशानिर्देश आणि वित्तीय स्थिती मजबूत करण्याच्या योजनांबद्दल माहिती देऊ शकतात.
1 फेब्रुवारी रोजी सादर झालेल्या 2021-22 च्या अर्थसंकल्पात वित्तीय तूट एकूण देशांतर्गत उत्पादनाच्या (जीडीपी) 6.8 टक्के राहण्याचा अंदाज सीतारमण यांनी व्यक्त केला. मार्च 2026 मध्ये समाप्त होणाऱ्या आर्थिक वर्षात ही तूट 4.5 टक्क्यांवर आणण्याचे लक्ष्य आहे.
कोविड -19 च्या साथीने चालू आर्थिक वर्षात वित्तीय तूट जीडीपीच्या 9.5 टक्क्यांपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे. अर्थसंकल्पात पुढील आर्थिक वर्षात बाजारातून 12 लाख कोटी रुपये उभे करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे.