LIC IPO | केंद्र सरकार या आठवड्याच्या अखेरीस LIC IPO च्या तारखेबाबत निर्णय घेऊ शकते. बिझनेस टुडे टीव्हीने सरकारी अधिकाऱ्याच्या हवाल्याने ही माहिती दिली आहे.
“या आठवड्याच्या अखेरीस, आम्ही एलआयसी आयपीओ प्रक्रियेला विहित मुदतीत पुढे जाऊ की नाही याबद्दल आम्हाला स्पष्टता येईल,” असे अधिकाऱ्याने सांगितले.
अधिकाऱ्याने सांगितले की, “आम्ही ते करण्यास बांधील नाही किंवा कोणीही ते थांबवलेले नाही. आम्ही निश्चितपणे ताकद आणि गती पाहतो. तथापि, आम्ही या आठवड्याच्या अखेरीस बैठकीनंतरच काही अंतिम निर्णय घेऊ. शोधू.”
सरकारला या प्रकरणाच्या संभाव्यतेबद्दल पूर्ण विश्वास आहे. दुसरीकडे, ते बाजारातील परिस्थिती आणि गुंतवणूकदारांच्या भावनांबद्दल चिंतित आहे.
या आठवड्यात बाजार तुटला
वाढती महागाई आणि व्याजदरात वाढ होण्याची शक्यता यामुळे या आठवड्याच्या पहिल्या दोन सत्रात भारतीय शेअर बाजारात मंदीचे सावट पाहायला मिळाले.
दुसरीकडे,त्रैमासिक निकालाच्या हंगामाची सुरुवातही अतिशय उदास झाली आहे.त्यामुळे प्रमुख समभागांमध्ये मोठ्या प्रमाणात विक्रीचा कल दिसून आला.सरकारने अनेक मोठे निधी आमंत्रित केले आहेत
एलआयसीचा आयपीओ यशस्वी करण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. अहवालानुसार, सरकारने अनेक अँकर गुंतवणूकदारांना अँकर गुंतवणूकदार म्हणून सहभागी होण्यासाठी आमंत्रित केले आहे.
यासाठी, सरकारने अबू धाबी गुंतवणूक प्राधिकरण, सिंगापूरचे GIC, कॅनडाचे तीन पेन्शन फंड आणि कतार गुंतवणूक प्राधिकरणासह अनेक सार्वभौम निधी/पेन्शन फंडांशी करार केला आहे.
गुंतवणूकदारांची निवड करण्यात आली आहे
मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, सरकारने LIC च्या IPO साठी 50-60 अँकर गुंतवणूकदारांची निवड केली आहे. यामध्ये BlackRock, Sands Capital, Fidelity Investments सारख्या फंडांचा समावेश आहे.