Edible Oil Price : श्रावण महिन्यापासूनच सणासुदीचा काळ सुरू होतो. श्रावण महिन्यात अनेक सण येतात. दरम्यान अशा या सणासुदीच्या काळातच आता सर्वसामान्यांचे स्वयंपाकातील बजेट कोलमडणार असे दिसत आहे. सर्वसामान्य गृहिणींच्या स्वयंपाकातील बजेटवर आता मोठा भार पडेल अस दिसतय. कारण की, खाद्यतेलाच्या किमती आगामी काळात वाढण्याची शक्यता आहे.
केंद्रातील मोदी सरकार लवकरच खाद्यतेल आयात शुल्क वाढवण्याच्या तयारीत असल्याची माहिती समोर येत आहे. याचा परिणाम म्हणून आगामी काळात खाद्यतेलाच्या किमती देखील वाढू शकतात असे म्हटले जात आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने सरकारला खाद्यतेल आयात शुल्कात वाढ करावी अशा सूचना दिल्या आहेत. खरेतर, सध्या कच्चं पाम, सोयाबीन, सूर्यफुल तेलाच्या आयातीवर ५.५ टक्के आणि रिफाईन्ड तेलावर १३.७५ टक्के आयात शुल्क लागू आहे.
मात्र हे आयात शुल्क फारच कमी असून यामुळे भारतात मोठ्या प्रमाणात खाद्यतेल आयात होत आहे. खाद्यतेलाच्या आयातीचा ओघ गेल्या काही महिन्यांपासून सुरूच आहे. देशात उत्पादित होणाऱ्या खाद्यतेला पेक्षा आयात केलेले खाद्यतेल स्वस्त पडत आहे.
त्यामुळे मात्र देशातील प्रक्रिया उद्योग संकटात आले आहेत. सोबतच सरकारच्या या धोरणामुळे तेलबिया उत्पादक शेतकरी जेरीस आले आहेत. त्यांच्या तेलबिया पिकांना अपेक्षित भाव मिळत नाहीये.
याचा सर्वाधिक फटका सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना सहन करावा लागतोय. मध्यप्रदेश आणि महाराष्ट्रात सोयाबीन अक्षरश हमीभावापेक्षा कमी दरात विकावे लागत आहे. याच पार्श्वभूमीवर केंद्रीय कृषिमंत्रालयाने खाद्यतेल आयात शुल्कात वाढ करण्याबाबतची सूचना दिल्या आहेत.
तेलबिया उत्पादक शेतकरी आणि प्रक्रिया उद्योगांकडून देखील अशी मागणी केली जात आहे. पण, कृषी मंत्रालयाने खाद्यतेल शुल्कात किती वाढ करावी, याबद्दल सूचना केलेली नाही. फक्त आयात खाद्यतेलाच्या किंमती देशांतर्गत तेलबिया पिकांच्या प्रक्रिया केलेल्या खाद्यतेलाच्या किंमतीपेक्षा अधिक असाव्यात असे कृषी मंत्रालयाचे म्हणणे आहे.
तथापि कृषी मंत्रालयाने फक्त सूचना दिलेल्या आहेत अद्याप याबाबतचा निर्णय झालेला नाही. याबाबतचा अंतिम निर्णय हा सहकार मंत्री अमित शहा यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्री समितीकडूनच होणार आहे.
खरेतर राज्यातील सोयाबीन आणि भुईमुग काढणीचा हंगाम 30-35 दिवसावर येऊन ठेपला आहे. म्हणून खाद्यतेल आयात शुल्कात वाढ होऊ शकते अशी शक्यता वर्तवली जात आहे.
जर सरकारने असा निर्णय घेतला तर येत्या काळात खाद्यतेलाच्या किमतीही वाढणार आहेत. मात्र या निर्णयाचा शेतकऱ्यांना मोठा फायदा होईल आणि तेलबिया पिकांच्या किमतीतही वाढ होईल अशी आशा आहे.
