Farmer Scheme : मायबाप शासनाकडून शेतकरी हिताच्या एक ना अनेक योजना कार्यान्वित केल्या जातात. मात्र या योजना शेतकऱ्यांसाठी डोकेदुखी सिद्ध होत आहेत. अनेकदा, शासनाकडून सुरु करण्यात आलेल्या या योजनेची अंमलबजावणी व्यवस्थितपणे होत नाही आणि जर अंमलबजावणी व्यवस्थित झाली तर त्या योजनेत अशा काही त्रुटी असतात ज्या शेतकरी बांधवांना अशा योजनेचा लाभ घेण्यापासून रोखतात.
मग शेतकरी मुद्दामून अशा योजनेचा लाभ घेण्याचे टाळाटाळ करतो. दरम्यान आता तब्बल तीन वर्षांनंतर सुरू झालेल्या शेततळे योजनेबाबत देखील अशीच परिस्थिती पाहायला मिळत आहे. खरं पाहता महाराष्ट्र राज्य कृषी विभागाने तब्बल तीन वर्षानंतर शेततळे अनुदान योजना एका नवीन स्वरूपात कार्यान्वित केली आहे. या अनुषंगाने पुणे जिल्ह्यासाठी पाच कोटी रुपयांचे अनुदान वितरित केले जाणार आहे.
जिल्ह्यात 600 शेततळे निर्मितीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले असून शेतकऱ्याला 75000 चे अनुदान मिळणार आहे. हे अनुदान अस्तरीकरणासाठी शेतकऱ्यांना मिळणार आहे. पण आता या वाढलेल्या महागाईत एवढ्याशा तुटपुंजी अनुदानात शेततळे कसं तयार करायचं हा मोठा प्रश्न शेतकऱ्यांपुढे आहे.
शेतकरी बांधवांच्या मते एक शेततळे तयार करण्यासाठी जवळपास चार ते पाच लाख रुपयांचा खर्च येतो यापैकी केवळ 75 हजाराच अनुदान त्यांना मिळणार आहे. अशा परिस्थितीत शेतकरी बांधवांना शेततळे बनवण्यासाठी कर्जच घ्यावं लागणार आहे. दरम्यान अनुदानाव्यतिरिक्त या योजनेमध्ये अजून अनेक त्रूट्या शेतकऱ्यांनी वाचून दाखवल्या आहेत.
आम्ही आपल्या माहितीसाठी या ठिकाणी नमूद करू इच्छितो की, कोरोना काळात ही योजना बंद झाली होती. पण आता नव्याने सत्तेत आलेल्या शिंदे फडणवीस सरकारने ही योजना मुख्यमंत्री शाश्वत सिंचन योजनेअंतर्गत सुरू केली आहे. याच्या माध्यमातून लाभार्थी शेतकऱ्यांना 75000 चे अनुदान मिळणार आहे. यामध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व सर्वसाधारण प्रवर्गातील लाभार्थी शेतकऱ्यांना अनुदान दिले जाणार आहे.
म्हणजेच शेततळ्याचे उद्दिष्टे ठरवताना सदर प्रवर्गातील किती शेतकरी बांधवांना शेततळ्यासाठी अनुदान मिळेल हे ऑलरेडी फिक्स झालेल आहे. एकंदरीत सरसकट अनुदान शेतकऱ्यांना मिळत नाहीये. तसेच या योजनेअंतर्गत दिल जाणार अनुदान अस्तरीकरणाला दिले जात आहे. म्हणजेच तळे खोदण्यासाठी अनुदानाचे प्रावधान या योजनेत नाही. आता तळे खोदण्यासाठी जवळपास दीड ते तीन लाखांचा खर्च जमिनीनुसार येऊ शकतो.
म्हणजेच तळे खोदण्यापासून ते अस्तरीकरण करण्यापर्यंत एका 30×30×3 मीटर आकाराच्या शेततळ्याला सुमारे चार ते पाच लाखांचा खर्च अपेक्षित असतो, अन शासनाकडून 75 हजाराच याला अनुदान मिळत आहे. अशा परिस्थितीत शेतकरी बांधवांनी कर्जबाजारी बनवून शेततळे निर्मिती करायची का हा प्रश्न शेतकऱ्यांकडून उपस्थित होत आहे. आता या योजनेच्या अंमलबजावणीच्या टायमिंगवर देखील शेतकऱ्यांकडून प्रश्नचिन्ह उपस्थित केला जात आहे.
खरं पाहता या योजनेअंतर्गत अनुदान डिसेंबरनंतर शेतकऱ्यांना दिल जाणार आहे. म्हणजेच या कालावधीमध्ये तयार करण्यात आलेले शेततळे अस्तरीकरणासाठी पात्र राहणार आहे. खरं पाहता शेतकरी शेततळे उन्हाळ्यात खोदतात आणि पावसाळ्यात त्यामध्ये पाण्याची साठवणूक करतात. आता डिसेंबर पूर्वी खोदलेल्या शेततळ्यांना अनुदानच नाही. शिवाय तालुकानिहाय ठराविक लाभार्थ्यांना अनुदान मिळणार आहे.
म्हणजेच गरजू शेतकरी यापासून वंचित राहण्याची दाट शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत योजना एक आणि अडचणी अनेक अशी गत झाली आहे. त्यामुळे ही योजना सरसकट लागू करावी. ज्याला गरज आहे त्या शेतकऱ्याला याचा लाभ प्रदान करावा. आणि हंगामानुसार शेतकऱ्यांना अनुदान प्रोव्हाइड करावे. खोदाई तसेच अस्तरीकरणासाठी एकत्रित अनुदानाचे प्रावधान केले जावे. अशा काही मागण्या आता शेतकऱ्यांकडून उपस्थित होत आहेत.