Farmer Suicide Maharashtra
Farmer Suicide Maharashtra : भारत हा कृषिप्रधान देश आहे. मात्र आपल्या शेतीप्रधान देशात शेतकऱ्यांपुढे वेगवेगळी संकटे उभी राहिली आहेत. सातत्याने शेतकऱ्यांना विविध नैसर्गिक संकटांचा फटका बसत आहे. अवकाळी, अतिवृष्टी, ढगाळ हवामान, दुष्काळ यामुळे नापीकी वाढली आहे.
सातत्याने शेतीमधून अपेक्षित असे उत्पादन मिळत नसल्याने शेतकरी हतबल झाला आहे. जर समजा शेतीमधून चांगले उत्पादन मिळाले तर शेतमालाला भाव मिळत नाही. यामुळे शेतकऱ्यांची निसर्गाच्या लहरीपणामुळे आणि सुलतानी दडपशाहीमुळे दुहेरी कोंडी होत असल्याचे चित्र आहे.
शासनाच्या उदासीन धोरणामुळे तसेच व्यापाऱ्यांच्या मुजोरीपणामुळे शेतमालांना अपेक्षित असा दर मिळत नसल्याचे शेतकऱ्यांकडून वारंवार सांगितले जात आहे. यामुळे अनेक शेतकरी कर्जबाजारी बनले आहेत. यामुळे शेतकरी हतबल झाले असून दिवसेंदिवस शेतकरी आत्महत्येचा आकडा वाढत चालला आहे.
हे पण वाचा :- टोमॅटो लागवड : महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाने विकसित केलेल्या ‘या’ जातीची लागवड करा, 60 टनापर्यंत मिळणार उत्पादन
विशेषतः महाराष्ट्रात शेतकरी आत्महत्येचा आकडा गेल्या काही वर्षांपासून सातत्याने वाढतच आहे. अशातच गेल्या पाच महिन्यातील शेतकरी आत्महत्येची आकडेवारी समोर आली आहे. ही शेतकरी आत्महत्येची आकडेवारी काळीज पिळवटणारी असून यामुळे खरंच भारत हा एक शेतीप्रधान देश आहे का? महाराष्ट्र हे खरंच शिवरायांचे राज्य आहे का? हा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार गेल्या पाच महिन्यात पश्चिम विदर्भामध्ये तब्बल 424 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. ही आकडेवारी संपूर्ण महाराष्ट्रला हादरवणारी आहे.
यामध्ये बुलडाणा, यवतमाळ व अमरावती या जिल्ह्यात शेतकरी आत्महत्येचे प्रमाण वाढतच आहे. गावपातळीवर तलाठी, ग्रामसेवक यांच्याद्वारे ही माहिती गोळा करण्यात आली आहे. पश्चिम विदर्भातील पाचही जिल्ह्यात आता आत्महत्या रोखण्यासाठी अभियान राबविण्यात येणार आहे.
हे पण वाचा :- पाऊस केव्हा आणि किती पडणार याबाबत पशु-पक्षी देतात ‘हे’ संकेत; वाचा याविषयी सविस्तर
मात्र या निर्णयामुळे शेतकरी आत्महत्या खरच थांबणार का हे येणाराच काळच सांगू शकणार आहे. खरंतर शिंदे फडणवीस सरकार राज्यात आल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आम्ही महाराष्ट्र शेतकरी आत्महत्या मुक्त बनवू अशी मोठी घोषणा दिली होती.
पण प्रत्यक्षात वस्तुस्थिती काही औरच आहे, शेतकरी आत्महत्या मुक्त महाराष्ट्र बनवण्यासाठी शासनाकडून केले जाणारे प्रयत्न कुचकामी सिद्ध होत आहेत. शासकीय योजना शेतकऱ्यांपर्यंत एकतर पोहोचत नाहीत आणि जर पोहोचत असतील तर त्या योजनेमध्ये शेतकरी हित दडलेले नाही हे पुन्हा एकदा सिद्ध होत आहे.
त्यामुळे शेतकरी आत्महत्या जर थांबवायच्या असतील तर सरकार कोणाचेही असो शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाला अपेक्षित असा भाव देऊन त्यांना आर्थिक दृष्ट्या सक्षम बनवणे अतिशय आवश्यक असल्याचे मत जाणकार लोकांकडून व्यक्त होत आहे.
हे पण वाचा :- शेतकऱ्यांनो, सर्पदंश झाला तर घाबरू नका, ‘हे’ काम करा; पण सापाने चावा घेतल्यास ‘या’ गोष्टी करणे टाळा, नाहीतर….