crop loan
Increse agriculture Loan Limit:- शेतकऱ्यांना शेतीसाठी पीक कर्ज वेळेत उपलब्ध होणे हे खूप गरजेचे असते. आपल्याला माहित आहे की बऱ्याचदा घसरलेले बाजार भाव किंवा नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतकऱ्यांचे प्रचंड प्रमाणात नुकसान होते व त्यामुळे बऱ्याचदा पुढील हंगामाची तयारी किंवा इतर शेतीच्या कामांसाठी शेतकऱ्यांच्या हातात पैसा राहत नाही.
या सगळ्या दृष्टिकोनातून पीक कर्ज वेळेत उपलब्ध व्हावे हे शेतकऱ्यांसाठी खूप गरजेचे असते. परंतु बऱ्याचदा बँकांच्या माध्यमातून दिले जाणारे पीक कर्ज देखील शेतकऱ्यांना वेळेत उपलब्ध होत नसल्यामुळे अनेक समस्या निर्माण होतात.
परंतु आता या दृष्टिकोनातून रिझर्व बँक ऑफ इंडियाच्या माध्यमातून एक महत्त्वाचा निर्णय जाहीर करण्यात आला आहे व आता शेतकऱ्यांना तारणाशिवाय दोन लाख रुपयापर्यंत कृषी कर्ज मिळणार आहे.
जे अगोदर एक लाख 61 हजार रुपयांपर्यंत मिळत होते. केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयानुसार बघितले तर वाढता कृषी निविष्ठांचा खर्च आणि शेतकऱ्यांसमोरील आर्थिक आव्हाने यांना सामोरे जाण्याकरिता फार महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला असून या नवीन धोरणामुळे आता शेतकऱ्यांना कृषी क्षेत्रासाठी आवश्यक कामांकरिता कर्ज उपलब्ध होणार आहे. विशेष म्हणजे आता तारणमुक्त कर्जाची ही वाढलेली मर्यादा एक जानेवारी 2025 पासून लागू केली जाणार आहे.
शेतकऱ्यांना तारणाशिवाय मिळेल दोन लाख रुपये कर्ज
याबाबत सविस्तर वृत्त असे की,शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या तारणमुक्त कृषी कर्जाची मर्यादा आता एक लाख 61 हजार रुपयेवरून दोन लाख रुपये पर्यंत करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय रिझर्व बॅंकेच्या माध्यमातून घेण्यात आला आहे व हा निर्णय आता एक जानेवारी 2025 पासून लागू होणार आहे.
वाढलेले कृषी निविष्ठांचा खर्च आणि शेतकऱ्यांसमोरील असलेल्या आर्थिक समस्या यांना तोंड देण्याकरिता हा निर्णय घेण्यात आला असून यामुळे शेतीच्या कामांसाठी जास्त प्रमाणामध्ये शेतकऱ्यांना कृषी कर्ज उपलब्ध होणार आहे.
इतकेच नाहीतर शेतकऱ्यांना अशा प्रकारची आर्थिक मदत पटकन उपलब्ध व्हावी याकरिता रिझर्व बँकेने देशातील बँकांना सुधारित असे मार्गदर्शक तत्वे ताबडतोब अमलात आणण्याचे आणि करण्यात आलेले हे नवीन बदलांना व्यापक प्रसिद्धी देण्याचे निर्देश देखील दिले आहेत.
महत्वाचे म्हणजे आता या दोन लाख रुपये तारण मुक्त कर्जासाठी शेतकऱ्यांना सुरक्षितता म्हणून मालमत्ता तारण देण्याची गरज भासणार नाही व त्यामुळे मालमत्ता तारणाचा बोजा शेतकऱ्यांवर पडणार नाही.
कृषी कर्ज घेण्यासाठीचा जो काही खर्च आहे तो देखील कमी होईल व कृषी कामांमध्ये शेतकऱ्यांना गुंतवणूक करणे व शेतीची उत्पादकता वाढवण्यासाठी खूप मोठी मदत होईल अशी अपेक्षा रिझर्व्ह बँकेच्या माध्यमातून व्यक्त करण्यात आली आहे.
किसान क्रेडिट कार्ड कर्जाची उचल वाढू शकते?
तसेच महत्त्वाचे म्हणजे रिझर्व बँकेच्या आता या नवीन धोरणामुळे केसीसी अर्थात किसान क्रेडिट कार्ड कर्जाची उचल देखील वाढण्याची शक्यता आहे व ज्यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांचे काम आणि विकासासाठी आवश्यक असलेल्या गरजा पूर्ण करता येणे शक्य होणार आहे.
बँकेचा हा उपक्रम सुधारित व्याज अनुदान योजनेला देखील पूरक ठरणार असून यामध्ये चार टक्के प्रभावी व्याजदराने तीन लाख रुपयांपर्यंत कर्ज मिळणे शक्य होते.
या सगळ्या नवीन धोरणामुळे आता शेतीचा विकास आणि शेतीसंबंधी वेळेत पैसा उपलब्ध होण्याची लवचिकता नक्कीच वाढेल व यासाठी रिझर्व बँकेचे हे धोरण केंद्र सरकारच्या दीर्घकालीन विकासाच्या दृष्टिकोनातून महत्त्वाचे आहे.