Gairan Land : गेल्या काही महिन्यांपूर्वी गायरान जमिनी बाबत मोठा वाद पेटला होता. राज्य शासनाने न्यायालयाच्या आदेशाचा हवाला देत अतिक्रमण धारकांना अतिक्रमण हटवण्यासाठी नोटीसा बजावल्या होत्या. त्यावेळी सरकारच्या या नोटीसामुळे राज्यात वातावरण देखील मोठा तापलं होतं. विशेषता विरोधकांकडून सरकारच्या या निर्णयावर आक्षेप घेतला गेला.
सत्ता पक्षातील काही नेत्यांनी देखील अतिक्रमण धारक गरीब कुटुंबांचा निवाऱ्याचा प्रश्न उपस्थित करत या नोटिसा रद्द करण्याच्या आणि कोणत्याच अतिक्रमण धारक गरीब कुटुंबाचे घर हिरावले जाऊ नये अशी मागणी जोर धरू लागली. शासनाने देखील राज्यातील कोणत्याच गरीब कुटुंबाला बेघर केल जाणार नाही असं सांगितलं. यानंतर करवीर तालुक्यातील वडणगे मधील 101 गायरान अतिक्रमण धारकांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.
प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती गंगापूर वाला आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठापुढे याबाबत सुनावणी झाली. अतिक्रमण धारक पक्षाकडून बाजू मांडणाऱ्या वकिलांनी उच्च न्यायालयाच्या अतिक्रमण काढण्याबाबतच्या आदेशाचा राज्य शासनाने कशा पद्धतीने चुकीचा अर्थ काढला हे सिद्ध करून दिले. मग प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती गंगापूर वाला आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांनी पूर्वीच्या राज्य शासनाच्या सर्व नोटीसा रद्दबातल केल्या.
तसेच राज्य शासनाला अतिक्रमण धारकांना नव्याने नोटीसा बजावण्यास सांगितले. आणि नोटिसा बजावल्यानंतर अतिक्रमणधारकांना 30 दिवसांचा कालावधी देऊन अतिक्रमण धारकांना जागेवरचा ताबा सिद्ध करण्यास सांगितले. 30 दिवसात मात्र अतिक्रमण धारक व्यक्तींनी सदर जागेवर आपला ताबा सिद्ध केला नाही तर नोटीस बचावल्यानंतर साठ दिवसांनी त्यावर कारवाई करण्याच्या सूचना राज्य शासनाला माननीय उच्च न्यायालयाने देऊ केल्या आहेत.
म्हणजेच जर नोटीस बजावल्यानंतर तीस दिवसांच्या आत संबंधित अतिक्रमणधारकांनी अतिक्रमण नियमित असल्याचं शासनास दाखवून दिलं तर ते अतिक्रमण काढले जाणार नाही. मात्र जर अतिक्रमण हे नियमबाह्य असेल तर ते अतिक्रमण नोटीस बजावण्याच्या 60 दिवसानंतर काढलं जाणार आहे. राज्य शासनाने दिलेल्या आकडेवारीनुसार राज्यात सध्या गायरान जमिनीवर दोन लाख 22 हजार 153 इतकी बेकायदेशीर अतिक्रमण बांधकाम आहेत.
निश्चितच आता या लोकांना नोटिसा शासनाकडून बजावल्या जाणार आहेत. यानंतर या लोकांना सदर जागेवर आपला ताबा सिद्ध करावा लागणार आहे. त्यासाठी आवश्यक काही कागदपत्रे सादर करावे लागतील. जर अतिक्रमणधारक ताबा सिद्ध करण्यास यशस्वी झाला तर ते अतिक्रमण नियमित मानलं जाईल. पण जर अतिक्रमणधारक ताबा सिद्ध करू शकला नाही तर ते अतिक्रमण काढल जाणार आहे.