Government Employees Family Pension News : देशातील सरकारी कर्मचाऱ्यांना शासनाकडून वेगवेगळ्या सोयी-सुविधा उपलब्ध करून दिलेल्या असतात. यामध्ये पेन्शनची देखील सुविधा कर्मचाऱ्यांसाठी करून देण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे कर्मचारी हयात असताना तसेच त्याच्या मृत्यूनंतर कुटुंबाला पेन्शन देण्याचे प्रावधान देखील आहे.
दरम्यान आता सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या कौटुंबिक पेन्शन संदर्भात एक मोठी बातमी समोर आली होती. खरं पाहता सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या मृत्यूनंतर सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वारसदारांना कौटुंबिक पेन्शन हे दिलं जात असतं. निश्चितच कौटुंबिक पेन्शनमुळे संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबाला मोठा आधार मिळत असतो.
दरम्यान आता मंगळवारी झालेल्या एका महत्त्वाच्या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या कौटुंबिक पेन्शन बाबत एक मोठा निर्वाळा दिला आहे. सदर न्यायालयाच्या निर्वाळानुसार सरकारी कर्मचाऱ्याच्या मृत्यूनंतर त्याच्या विधवेने दत्तक घेतलेले मूल कौटुंबिक पेन्शनसाठी पात्र ठरणार नाही.
आम्ही आपल्या माहितीसाठी या ठिकाणी नमूद करू इच्छितो की, कौटुंबिक पेन्शनबाबत 2015 मध्ये मुंबई हायकोर्टाने देखील एक महत्त्वाचा असा निर्वाळा जारी केला होता. 30 नोव्हेंबर 2015 रोजी मुंबई हायकोर्टाने आपल्या आदेशात म्हटले होते की, दत्तक घेतलेल्या मुलाला केंद्रीय नागरी सेवा (पेन्शन) नियम 54(14) (b) आणि 1972 च्या CCS (पेन्शन) नियमांनुसार कुटुंब निवृत्ती वेतन मिळू शकत नाही.
दरम्यान आता मंगळवारी झालेल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणीत न्यायमूर्ती केएम जोसेफ आणि न्यायमूर्ती बीव्ही नगररत्न यांच्या खंडपीठाने 2015 मध्ये झालेल्या मुंबई हायकोर्टाच्या सुनावणीवर शिक्कामोर्तब केले असून मुंबई हायकोर्टाचा तो निर्णय कायम ठेवला आहे.
तसेच खंडपीठाने आपल्या सुनावणीत म्हटले आहे की कौटुंबिक निवृत्ती वेतनाच्या लाभाची व्याप्ती सरकारी कर्मचाऱ्याने त्याच्या हयातीत कायदेशीररित्या दत्तक घेतलेल्या मुला-मुलींपुरतीच मर्यादित असणे आवश्यक राहणार आहे. निश्चितच न्यायालयाने दिलेला हा निर्वाळा अतिशय महत्त्वाचा असून सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या मृत्यूनंतर कर्मचाऱ्यांच्या पत्नीने घेतलेल्या दत्तक मुलाला/मुलीला कौटुंबिक पेन्शनपासून मज्जाव करण्यात आला आहे.