Maharashtra Expressway News
Maharashtra Expressway News : मुंबई ते नागपूर दरम्यान विकसित होणाऱ्या समृद्धी महामार्गाचे काम आता जवळपास अंतिम टप्प्यात आले आहे. समृद्धी महामार्गाचे आतापर्यंत तीन टप्पे वाहतुकीसाठी सुरू झाले आहेत. नागपूर ते इगतपुरी यादरम्यानचा 625 किलोमीटर लांबीचा समृद्धी महामार्ग वाहतुकीसाठी सुरू असून उर्वरित चार किलोमीटर लांबीचा इगतपुरी ते आमने हा शेवटचा टप्पा पुढील महिन्यात म्हणजेच फेब्रुवारी 2025 मध्ये सर्वसामान्यांसाठी खुला होईल अशी अपेक्षा आहे.
एकीकडे समृद्धी महामार्गाचे काम अंतिम टप्प्यात आले आहे तर दुसरीकडे समृद्धी महामार्गाच्या धर्तीवर प्रस्तावित करण्यात आलेल्या एका महामार्ग प्रकल्पाच्या कामाला फडणवीस सरकारने मंजुरी दिलेली आहे. मंडळी समृद्धीच्या धर्तीवर नागपूर ते गोवा दरम्यान शक्तीपीठ महामार्ग प्रस्तावित करण्यात आला आहे.
नागपूर ते गोवा असा ८०५ किमीचा आणि अंदाजे ८५ हजार कोटी रुपये खर्चाचा शक्तिपीठ महामार्ग बांधण्यात येणार आहे. हा महामार्ग 12 जिल्ह्यांमधून जाणार आहे. सध्या नागपूर ते गोवा यादरम्यान प्रवास करण्यासाठी प्रवाशांना २० ते २२ तासांचा वेळ लागतो मात्र जेव्हा हा महामार्ग प्रकल्प पूर्ण होईल तेव्हा हा प्रवासाचा कालावधी अवघ्या दहा तासांवर येण्याची शक्यता आहे.
म्हणजेच या प्रकल्पामुळे नागपूर ते गोवा दरम्यान चा प्रवास सुसाट होणार असून राज्याच्या एकात्मिक विकासासाठी हा प्रकल्प गेम चेंजर ठरण्याची शक्यता आहे. समृद्धी महामार्गामुळे ज्याप्रमाणे विदर्भातील जिल्ह्यांचा विकास होत आहे त्याचप्रमाणे शक्तिपीठ महामार्गामुळे मराठवाड्यातील जिल्ह्यांचा विकास होणार असा आशावाद माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून व्यक्त होतोय.
खरंतर शक्तिपीठ महामार्ग लोकसभा निवडणुकीत चर्चेचा मुद्दा राहिला आणि या प्रकल्पामुळेच लोकसभा निवडणुकीत मराठवाड्यातील महायुतीचे अनेक नेते पराभूत झालेत. म्हणूनचं विधानसभा निवडणुकीच्या आधी शक्तीपीठ महामार्गासाठी भूसंपादनाची अधिसूचना रद्द करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला.
सांगली आणि कोल्हापूरमधील शेतकरी अन स्थानिकांनी या प्रकल्पासाठी सर्वाधिक विरोध केला. या विरोधानंतर विधानसभेच्या निवडणुकीच्या आधी नागपूर ते गोवा शक्तिपीठ महामार्गाच्या भूसंपादनाची अधिसूचना रद्द करण्याचा निर्णय गुंडाळण्यात आला.
पण आता सत्ता स्थापित केल्यानंतर पुन्हा शक्तीपीठ महामार्ग बांधण्याची हालचाल सुरू झाली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार शक्तिपीठ महामार्गाला फडणवीस सरकारने मंजुरी दिलेली आहे. राज्य सरकारने प्रकल्पाला हिरवा कंदिल दाखवल्यानंतर आता सरकारच्याचं निर्देशानुसार प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने (एमएसआरडीसी) पहिले पाऊल उचलले आहे.
एम एस आर डी सी ने या प्रकल्पासाठी पर्यावरण विभागाची परवानगी मागितली आहे. याचा प्रस्ताव केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात आला आहे. तसेच जेथे महामार्गाला विरोध आहे तेथे संरेखनात बदल करण्याच्या विनंतीसह हा प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे.
एम एस आर डी सी चे व्यवस्थापकीय संचालक अनिल कुमार गायकवाड यांनी स्वतः ही माहिती दिलेली आहे. एकंदरीत या प्रकल्पाला ज्या ठिकाणी विरोध होतोय त्या ठिकाणी संरेखनात बदल करून हा प्रकल्प मार्गी लावण्याचा निर्णय सरकारने घेतलेला आहे.