महाराष्ट्रातील ‘हा’ महामार्ग आहे देशातील सर्वात महागडा मार्ग! एक किलोमीटर प्रवासासाठी मोजावे लागतील इतके पैसे

Maharashtra Expressway News : गेल्या 10-11 वर्षांच्या काळात भारतात मोठ मोठाले महामार्ग पूर्णत्वास आले आहेत. मोदी सरकारने देशात हजारो किलोमीटर लांबीचे महामार्गाचे जाळे विकसित केले असून यामुळे शहरा शहरांमधील अंतर कमी झाले असे. पण, आज आपण महाराष्ट्रातील अशा एका महामार्गाची माहिती जाणून घेणार आहोत, ज्यावरून प्रवास करण्यासाठी प्रवाशांना अधिक पैसे मोजावे लागतात.

आज आम्ही तुम्हाला देशातील सर्वात महागड्या एक्सप्रेसवेबद्दल माहिती सांगणार आहोत. विशेष म्हणजे हा देशातील पहिला प्रवेश नियंत्रित महामार्ग एक्सप्रेस वे देखील आहे.

आम्ही ज्या महामार्गाबाबत बोलत आहोत तो महामार्ग देशाची आर्थिक राजधानी आणि महाराष्ट्राची सांस्कृतिक राजधानीला जोडतो. मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस वे हा देशातील सर्वात महागडा महामार्ग आहे.

हा देशातील पहिला हाय-स्पीड एक्स्प्रेस वे असून भारतातील पायाभूत सुविधांचे हे एक उत्तम उदाहरण आहे. हा महामार्ग 1999 मध्ये अंशतः आणि 2002 मध्ये पूर्ण क्षमतेने सुरू करण्यात आला होता.

हा ९४.५ किलोमीटर लांबीचा द्रुतगती मार्ग नवी मुंबईतील कळंबोली ते पुण्यातील किवळेपर्यंत विकसित करण्यात आला आहे. हा महामार्ग पूर्णपणे कार्यान्वित झाल्यानंतर मुंबई-पुणे प्रवासाचा वेळ तीन तासांवरून केवळ एका तासावर आला आहे.

हा द्रुतगती मार्ग महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने अर्थातच MSRDC ने बांधला आहे. त्याच्या उभारणीत तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांचा मोठा वाटा होता.

याची एकूण किंमत ₹ 1,630 कोटी एवढी होती. रिपोर्ट्सनुसार, या रस्त्यावर प्रवास करण्यासाठी इतर एक्सप्रेस वेच्या तुलनेत प्रति किलोमीटर 1 रुपये जास्त टोल टॅक्स भरावा लागतो. यामुळेच या महामार्गाला देशातील सर्वात महागडा महामार्ग म्हणून ओळख मिळालेली असून या महामार्गातून सरकार दरबारी चांगला महसूल जमा होतो.

मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस वेवरील टोल दरवर्षी 6% वाढतात आणि तीन वर्षांनंतर 18% ने सुधारित केले जातात. शेवटचा टोल बदल एप्रिल 2023 मध्ये झाला होता, ज्यामध्ये कारसाठी टोल ₹270 वरून ₹320 करण्यात आला होता.

मिनीबस आणि टेम्पोचा टोल ₹ 420 वरून ₹ 495 पर्यंत वाढला, तर 2 एक्सल ट्रकचा टोल ₹ 585 वरून ₹ 685 पर्यंत वाढला. बसचा टोल ₹797 वरून ₹940 पर्यंत वाढला. अधिका-यांच्या मते, पुढील टोल सुधारणा 2026 मध्ये होईल आणि हे दर 2030 पर्यंत स्थिर राहणार आहेत.