Maharashtra Farmer Scheme
Maharashtra Farmer Scheme : आरबीआय अर्थातच रिझर्व बँक ऑफ इंडियाने देशभरातील शेतकऱ्यांसाठी एक मोठी गुड न्युज दिली आहे. नवीन वर्ष सुरू होण्याआधीच आरबीआयने देशातील शेतकऱ्यांसाठी एक मोठा कौतुकास्पद निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे देशातील कोट्यावधी शेतकऱ्यांना फायदा होणार आहे.
आरबीआयने शेतकऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या को-लॅटरल फ्री कर्जासंदर्भात मोठा निर्णय घेतलाय. शेतकऱ्यांसाठी को-लॅटरल फ्री कर्जाची मर्यादा 40 हजार रुपयांनी वाढवण्यात आली असून यामुळे आता शेतकऱ्यांना विनातारण लाखो रुपये उपलब्ध होणार आहेत.
यामुळे शेती कसतांना शेतकऱ्यांना फायदा होणार असून त्यांना अधिकचे उत्पादन मिळवता येणे शक्य होईल. आम्ही आपणास सांगू इच्छितो की शेतकऱ्यांना दिला जाणारा को-लॅटरल फ्री कर्जाची मर्यादा आत्तापर्यंत एक लाख 60 हजार रुपये एवढी होती.
मात्र आता ही रक्कम दोन लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. म्हणजेच आता शेतकऱ्यांना दोन लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज विनातारण उपलब्ध होणार आहे. शेतकऱ्यांना काहीही गहाण न ठेवता दोन लाख रुपये शेतीसाठी उपलब्ध होणार असल्याने यामुळे शेतकऱ्यांना भांडवल अभावी सहन कराव्या लागणाऱ्या अडचणींवर मात करता येणार आहे.
वाढती महागाई आणि शेतीचा वाढणारा उत्पादन खर्च या बाबी लक्षात घेऊन आरबीआय ने हा निर्णय घेतला असल्याचे बोलले जात आहे. बऱ्याच वेळा शेतकऱ्यांकडे बँकेत गहाण ठेवण्यासाठी काहीही नसते, त्यामुळे त्यांना कर्ज मिळत नाही.
म्हणूनच आरबीआयने शेतकऱ्यांसाठी को-लॅटरल कर्ज योजना सुरू केली आहे. आता याच योजनेअंतर्गत दिल्या जाणाऱ्या कर्जाच्या रकमेत वाढ करण्यात आली आहे. आरबीआय ने घेतलेल्या निर्णयाचे देशभरातील शेतकऱ्यांकडून स्वागत केले जात असून या निर्णयाचा शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
शेतकऱ्यांना पिक लागवडीसाठी आणि बी बियाणे विकत घेण्यासाठी, भाज्या किंवा फळे पिकवण्यासाठी, जमीन विकत घेण्यासाठी या अंतर्गत कर्ज उपलब्ध होणार आहे.
तसेच दूध, अंडी, मांस उत्पादनासाठी म्हणजेच पशुपालनासाठी, शेतकऱ्यांना त्याच्या पिकांची साठवणूक करण्यासाठी गोदाम बांधण्यासाठी, सौर ऊर्जा प्रकल्प सुरू करण्यासाठी सुद्धा या योजनेअंतर्गत कर्ज उपलब्ध होणार आहे. आरबीआयचा हा निर्णय देशातील सर्वच शेतकऱ्यांसाठी फायद्याचा राहणार आहे.
या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पादनात आणि उत्पन्नात वाढ होणार आहे. कर्जाच्या विळख्यात सापडलेल्या शेतकऱ्यांसाठी आरबीआयचा हा निर्णय नक्कीच दिलासा देणारा राहील. महत्त्वाचे म्हणजे या योजनेअंतर्गत दिल्या जाणाऱ्या कर्जासाठी फारच कमी व्याज वसूल केले जाते.
या योजनेअंतर्गत दिल्या जाणाऱ्या कर्जासाठी सात टक्के दराने व्याज वसूल केले जाते. पण जर शेतकऱ्यांनी वेळेच्या आत या कर्जाची परतफेड केली तर त्यांना तीन टक्के व्याज सवलत मिळते म्हणजेच अवघ्या चार टक्के व्याज दरात हे कर्ज शेतकऱ्यांना मिळते.