Maharashtra Government Cabinate Decision
Maharashtra Government Cabinate Decision : गेल्या काही वर्षांपासून राज्यासहीत संपूर्ण देशभरात मोठ्या प्रमाणात वृक्षतोड होत असल्याची बाब समोर आली आहे. मात्र वृक्षतोडीमुळे पर्यावरणावर मोठा विपरीत परिणाम होत आहे. ग्लोबल वार्मिंगची समस्या पुन्हा एकदा डोकं वर काढत आहे. यामुळे कुठे खूपच अधिकचा पाऊस होत आहे तर कुठे दुष्काळ पडत आहे.
काही ठिकाणी अगदीच पूरस्थिती तयार होत आहे आणि काही ठिकाणी पाण्याची भीषण समस्या जाणवत आहे. यामुळे आता साऱ्यांनी मिळून पर्यावरणाला वाचवणे आवश्यक बनले आहे. पर्यावरणाच्या संवर्धनासाठी वृक्ष लागवडीच्या कार्यक्रमाला चालना देणे आवश्यक आहे.
यासोबतच वृक्षतोड थांबवणे देखील गरजेचे आहे. यासाठी विविध सामाजिक संस्थांच्या माध्यमातून आणि शासनाच्या माध्यमातून वेगवेगळे प्रयत्न केले जात आहेत. महाराष्ट्रासहित संपूर्ण देशभरातील सामाजिक संस्थांनी वृक्षतोड करू नये यासाठी जनजागृती सुरू केली आहे आणि नव्याने वृक्ष लागवड देखील केली जात आहे.
दरम्यान याच पार्श्वभूमीवर आज राज्यातील शिंदे सरकारने देखील राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत एक मोठा निर्णय घेतला आहे. शिंदे सरकारच्या या निर्णयामुळे राज्यातील वृक्षतोड नियंत्रणात येईल असा विश्वास तज्ञांनी व्यक्त केला आहे.
आम्ही आपणास सांगू इच्छितो की आज शिंदे सरकारच्या राज्य मंत्रिमंडळाची एक महत्त्वाची बैठक संपन्न झाली आहे. या बैठकीला अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत.
या बैठकीला राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजितदादा पवार आणि उपमुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस उपस्थित होते.
आजच्या या अतिशय महत्त्वाच्या बैठकीत राज्य मंत्रिमंडळाने जलसंपदा, शेतकरी, आदिवासी आणि वन विभागासाठी अनेक महत्वाचे निर्णय घेतले गेले आहेत. मंत्रिमंडळाने आज घेतलेल्या एका महत्त्वाच्या निर्णयानुसार आता राज्यात विना परवानगी झाड तोडल्यास मोठा दंड आकारला जाणार आहे.
आधी महाराष्ट्रात विनापरवानगी झाड तोडल्यास एक हजार रुपयांचा दंड आकारला जात होता. मात्र आता दंडाची ही रक्कम 49 हजार रुपयांनी वाढवली गेली आहे.
अर्थातच आता राज्यात विनापरवानगी जर कोणी झाड तोडले तर त्याला तब्बल पन्नास हजार रुपयांचा दंड भरावा लागणार आहे. यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांनी विनापरवानगी झाड तोडू नये असे आवाहन जाणकारांनी केले आहे.
दरम्यान आजच्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आलेल्या या निर्णयाचा अनेक पर्यावरणाशी संबंधित संस्थांनी स्वागत केले आहे. तथापि या निर्णयानंतर राज्यात वृक्षतोड नियंत्रणात येणार का हे भविष्यातचं समजणार आहे.