Maharashtra News : गेल्या अनेक वर्षांपासून जुनी पेन्शन योजना कर्मचाऱ्यांना लागू करा अशी मागणी कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून होत आहे. यासाठी वारंवार कर्मचारी संघटनांनी निवेदने दिली आहेत, आंदोलने केली आहेत. दरम्यान आता राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून ओ पी एस योजना लागू करण्यासाठी 14 मार्चपासून संप पुकारण्यात आला आहे.
विशेष बाब म्हणजे आतापर्यंत जेवढी आंदोलने झालीत, संप पुकारण्यात आलेत त्यामध्ये राजपत्रित अधिकाऱ्यांनी कधीच सहभाग घेतला नाही. कर्मचारी संघटना या प्रामुख्याने वर्ग क आणि वर्ग ड या कर्मचाऱ्यांच्या असल्याने राजपत्रित अधिकाऱ्यांनी कायमच यापासून दुरावा ठेवला आहे.
पण 14 मार्च 2023 पासून सुरू होणाऱ्या बेमुदत संपाला राजपत्रित अधिकाऱ्यांच्या संघटनेनेही आम्ही संपापासून दूर राहू शकत नाही असं स्पष्ट केला आहे. यामुळे कर्मचारी वर्गाच्या या संपात राजपत्रित अधिकाऱ्यांचा देखील सहभाग राहू शकतो असं सांगितलं जात आहे. दरम्यान हा संप मोडीत काढण्यासाठी राज्य शासनाकडून तयारी सुरू आहे. राज्य शासनाने शुक्रवारी घाईघाईने मेस्मा विधेयक अधिवेशनात मंजुरीसाठी मांडले आहे.
यामुळे राज्य कर्मचाऱ्यांवर संपात सामील झाल्यास मेस्मा कायदा अंतर्गत कारवाई केली जाऊ शकते अशी शक्यता वर्तवली जात आहे. यासोबतच चर्चांअंती या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी शासनाकडून प्रयत्न सुरू आहेत. यासाठी उद्या म्हणजेच 13 मार्च रोजी मुख्य सचिव मनू कुमार श्रीवास्तव यांनी कर्मचारी संघटनांसोबत बैठक आयोजित केली आहे.
यासंदर्भात कर्मचारी नेते विश्वास काटकर यांनी सांगितल्याप्रमाणे, संपाच्या एक दिवस आधी मुख्य सचिव यांनी बैठक बोलावली आहे. आम्ही चर्चेसाठी तयार आहोत यामुळे आम्ही बैठकीला जाऊच. पण मुख्य सचिव यांना यासंदर्भात निर्णय घेण्याचा अधिकार नाही. यामुळे बैठक मुख्यमंत्री तसेच उपमुख्यमंत्री यांनी घेतली पाहिजे होती असं मत काटकर यांनी यावेळी व्यक्त केल आहे.
दरम्यान शुक्रवारी मुख्य सचिव श्रीवास्तव यांनी राजपत्रित अधिकारी महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांसोबत मंत्रालयात बैठक घेतली होती. या बैठकीत श्रीवास्तव यांनी संप न करण्याचे आवाहन पदाधिकाऱ्यांना केलं. मात्र महासंघाने ओ पी एस योजनेबाबत लवकरच निर्णय घ्या नाहीतर आमचाही नाईलाज होईल असं म्हणत मुख्य सचिवांचे आवाहन यावेळी फेटाळून लावले आहे.
बैठकीत काय निर्णय होणार
काही प्रतिष्ठित मीडिया रिपोर्टला सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या उद्या होणाऱ्या मुख्य सचिव श्रीवास्तव यांच्यासोबत च्या बैठकीत सरकारकडून जुन्या पेन्शन योजनेच्या विविध पैलूंचा अभ्यास करण्यासाठी समिती स्थापन करण्याचे आश्वासन दिले जाऊ शकते. यासोबतच सध्या अस्तित्वात असलेल्या नवीन पेन्शन योजनेत बदल करण्याची तयारी देखील शासन दाखवेल असं सांगितलं जात आहे.
काय म्हणतायत कर्मचारी
राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेचे सरचिटणीस विश्वास काटकर यांनी लोकमतला सांगितले की, जुनी पेन्शन योजना लागू केली तर 2030 नंतर राज्य शासनाकडे विकास कामांसाठी निधी उपलब्ध राहणार नाही असं शासनाचे मत आहे. मात्र आम्हाला शासनाचा हा युक्तिवाद मान्य नाही. ओपीएस योजना पूर्वलक्षी प्रभावाने पुन्हा एकदा राज्य कर्मचाऱ्यांना बहाल करा या आमच्या प्रमुख मागणीसाठी 14 मार्चपासून होणाऱ्या संपाबाबत आम्ही ठाम आहोत असे देखील काटकर यांनी यावेळी नमूद केल आहे.