Maratha Reservation
Maratha Reservation : गेल्या लोकसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रात महायुती सरकारला मोठा फटका बसला. महायुतीचे अनेक दिग्गज आणि ताकतवर नेते लोकसभा निवडणुकीत पराभूत झालेत. यामध्ये अनेक मंत्र्यांचा देखील समावेश होता. मराठा आरक्षणावरून संपूर्ण महाराष्ट्रात पेटलेला वाद लोकसभा निवडणुकीत महायुतीच्या पराभवासाठी कारणीभूत ठरला. लोकसभा निवडणुकीत उत्तर महाराष्ट्र, मराठवाड्यासहित महायुतीला राज्यातील विविध भागांमध्ये मनोज जरांगे पाटील यांनी उभारलेल्या आंदोलनाचा सर्वाधिक फटका बसला.
आता येत्या काही दिवसांनी महाराष्ट्रात विधानसभेच्या निवडणुका होणार आहेत. पुढील महिन्यात विधानसभा निवडणुकीचा संपूर्ण कार्यक्रम भारतीय निवडणूक आयोग जाहीर करण्याची शक्यता आहे. दरम्यान विधानसभा निवडणुकीच्या तारखा जाहीर होण्यापूर्वी राज्यातील महायुती सरकार एक मोठी खेळी खेळणार असे दिसत आहे.
लोकसभा निवडणुकीप्रमाणेच विधानसभा निवडणुकीतही जरांगे पाटील यांच्या मराठा आंदोलनाचा फटका बसू शकतो अशी शक्यता असल्याने महायुती सरकार आता सावध झालं आहे. मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर तोडगा काढण्यासाठी आता महायुती सरकारकडून मोठा निर्णय होण्याची शक्यता आहे.
मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर तोडगा काढण्यासाठी शिंदे सरकार हैद्राबाद गॅझेट आणि सातारा संस्थाचे गॅझेटचा आधार घेणार अशी बातमी समोर आली आहे. महत्त्वाचे म्हणजे यासाठी राज्यात पुन्हा एकदा विशेष अधिवेशन बोलावले जाऊ शकते असे संकेतही मिळू लागले आहेत.
अहमदनगर भाजपाचे ज्येष्ठ नेते आणि मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनीचं स्वतः असे संकेत दिले आहेत. विखे पाटील यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मराठा आरक्षणाबाबत सर्व सोपस्कार पूर्ण करण्यासाठी सरकार सध्या सर्व बाजूनं तपासणी करत आहेत. आरक्षणासाठी सर्वच बाजू तपासल्या जात आहेत.
यासाठी विशेष अधिवेशन बोलवण्याची मागणी होत आहे. यावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे लवकरच या संदर्भात सकारात्मक असा निर्णय घेतील. अर्थातच मंत्री विखे यांच्या या विधानानंतर मराठा आरक्षणासाठी शिंदे सरकार लवकरच विशेष अधिवेशन बोलावणार असे स्पष्ट होत आहे.
महत्वाचे म्हणजे या वृत्ताला जाणकार लोकांच्या माध्यमातूनही आता दुजोरा दिला जात आहे. गणेशोत्सवानंतर हे विशेष अधिवेशन बोलावले जाऊ शकते अशा चर्चा सध्या सुरू आहेत.
यामुळे गेल्या काही महिन्यांपासून महाराष्ट्रातला बहुचर्चित मराठा आरक्षणाचा मुद्दा आता निकाली निघणार का हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरणार आहे. तथापि गेल्या लोकसभा निवडणुकीतला पराभव आणि आगामी विधानसभा निवडणुका पाहता या संदर्भात सकारात्मक निर्णय होण्याची शक्यता बळावली आहे.