Nashik-Pune Railway : नासिक-पुणे रेल्वे मार्गाबाबत नुकत्याच काही दिवसांपूर्वी एक मोठी माहिती समोर आली होती. महारेलने या प्रकल्पाच्या भूसंपादनाला निधी असल्याने थांबवण्याची विनंती नाशिक जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे केली जाते. अशातच आता एक मोठी धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, आता या प्रकल्पासाठी सुधारित डी पी आर सादर करण्याचे आदेश केंद्रीय रेल्वे मंत्रालयाने मागवला आहे.
खरं पाहता या प्रकल्पासाठी आधीच डीपीआर तयार करण्यात आला आहे तसेच 250 प्रकारच्या परवानग्या देखील घेण्यात आल्या आहेत. मात्र आता पुन्हा एकदा सुधारित डीपीआर मागितला जात असल्याने केंद्र शासनाच्या माध्यमातून हा प्रकल्प लांबणीवर टाकण्याचा घाट असल्याचे जाणकार लोक सांगत आहेत. वास्तविक पुणे आणि नासिक या दोन औद्योगिक दृष्ट्या महत्त्वाच्या शहरांना जोडण्यासाठी हा प्रकल्प अति महत्त्वाचा आहे.
यामुळे पुणे आणि नाशिक या शहरा दरम्यान प्रवास सोयीचा होणार आहे. शिक्षणाचे माहेरघर पुणे आणि वाईन सिटी म्हणून जगात ख्यातीप्राप्त नाशिक यादरम्यान या प्रकल्पामुळे कनेक्टिव्हिटी सुधारणार आहे. या दोन शहरादरम्यान कनेक्टिव्हिटी सुधारण्यासाठी सात वर्षांपूर्वी या प्रकल्पची घोषणा करण्यात आली. यासाठी जवळपास 16,039 कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. प्रकल्पाची घोषणा झाल्यानंतर 2017 ते 2021 यादरम्यान महारेल कडून या प्रकल्पाचा तपशीलवार अहवाल अर्थातच डीपीआर तयार करण्यात आला. 2021 मध्ये या प्रकल्पाचा सविस्तर प्रकल्प अहवालच महारेल कडून सादर झाला.
वास्तविक या प्रकल्पासाठी 251 परवानगी आवश्यक होत्या ज्यापैकी 250 परवानग्यां घेण्यात आल्या आहेत. हा प्रकल्प नासिक जिल्ह्यातील सिन्नर आणि नाशिक तालुक्यात प्रस्तावित असून यापैकी सिन्नर तालुक्यात 46 हेक्टर जमीन संपादित झाली आहे. विशेष म्हणजे याच्या मोबदल्या 56 कोटी रुपयांचा मोबदला बाधित शेतकऱ्यांना मिळाला आहे. अशातच गेल्या आठवड्यात महारेल कडून नाशिक जिल्हाधिकारी कार्यालयाला या प्रकल्पासाठी सुरू असलेले भूसंपादन थांबवण्याची विनंती करण्यात आली. नीधीचा अभाव सांगून भूसंपादनाचे काम थांबवण्यात आले.
दरम्यान आता या प्रकल्पाच्या डीपीआर साठी महा रेलने चार वर्षे मेहनत घेतली तरीही सुधारित डीपीआर सादर करण्याचे आदेश केंद्रीय रेल्वे मंत्रालयाने दिले आहेत. यामुळे हा प्रकल्प खरंच होणार की नाही याबाबत शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रमावस्था पहावयास मिळत आहे. खरं पाहता पंधरा दिवसांपूर्वी नाशिक जिल्ह्यात या प्रकल्पासाठी भूसंपादन जलद गतीने सुरू होतं. मात्र अशातच महा रेलने निधीची उपलब्धता नसल्याने जिल्हाधिकारी कार्यालयाला हे भूसंपादन आणि जमीन मूल्यांकनाचे काम थांबवायला लावले. यामुळे गेल्या पंधरा दिवसांपासून हे काम पूर्णपणे स्थगित आहे.
अशातच आता सुधारित डीपीआर तयार करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. यामुळे नेमका हा प्रकल्प होईलच का? यासाठी केंद्र शासनाकडून खरंच प्रयत्न होत आहेत का? हाच प्रश्न आता शेतकऱ्यांकडून तसेच पुणे आणि नाशिक दरम्यान प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांकडून उपस्थित होत आहे. एकंदरीत पुणे आणि नासिक रेल्वे मार्गाने थेट जोडणारा हा प्रकल्प पुन्हा एकदा गूलदस्त्यात जमा होत असल्याचे चित्र आहे. आता या प्रकल्पावर नवीन सुधारित डीपीआर सादर होतो का? यावर रेल्वे मंत्रालयाकडून काय निर्णय घेतला जातो? याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहणार आहे.