Nashik Pune Railway : नासिक पुणे सेमी हाय स्पीड रेल्वे बाबत सध्या वेगवेगळे घटनाक्रम घटीत होत आहेत. यामुळे सामान्य जनतेमध्ये या रेल्वेमार्गासंदर्भात संभ्रमावस्था पाहायला मिळत आहे. वास्तविक गेल्या पंधरा दिवसांपूर्वी महारेलच्या माध्यमातून नासिक जिल्हाधिकाऱ्याला एक पत्र पाठवण्यात आलं. या पत्रामध्ये नासिक पुणे सेमी हायस्पीड रेल्वेसाठी होत असलेलं भूसंपादन आणि जमीन मूल्यांकनाचे काम तात्पुरता स्थगित करावं अशी विनंती करण्यात आली.
यामुळे या रेल्वे मार्गाबाबत वेगवेगळ्या चर्चा रंगल्या आणि तर्कवितर्क लावले जात होते. विशेष बाब म्हणजे एका मीडिया रिपोर्ट मध्ये या रेल्वेमार्गासाठी नवीन प्रकल्प अहवाल सादर करण्याच्या सूचना केंद्रीय रेल्वे मंत्रालयाकडून निर्गमित झाल्या असल्याची माहिती देण्यात आली. यामुळे हा प्रकल्प पूर्णपणे बारगळला असल्याची टीका होऊ लागली.
दरम्यान आता महा रेलने आपले पूर्वीचे पत्र नजरचुकीने पाठवण्यात आली असल्याची सावरासावर केली आहे. तसेच या रेल्वे मार्गासाठी आवश्यक भूसंपादन पुन्हा सुरू करण्याची सूचना नुकतीच जिल्हाधिकारी कार्यालयाला पाठवली आहे. यामुळे आता या रेल्वेमार्गासाठी थेट खरेदीने पुन्हा एकदा भूसंपादन सुरू होणार असे चित्र तयार होत आहे. खरं पाहता पंधरा दिवसांपूर्वी महा रेलने निधी अभावी भूसंपादन थांबवावे अशी विनंती जिल्हाधिकारी कार्यालयाला केली होती.
यामुळे रेल्वे मंत्रालय व महारेल यांच्यामध्ये या प्रकल्पाबाबत गोंधळ असल्याची परिस्थिती उघडकीस आली. पण आता महारेलने जमीन भूसंपादन पुन्हा एकदा सुरू करण्याचे पत्र जिल्हा प्रशासनाला पाठवले असल्याने या गोष्टीला पूर्णविराम लागणार असून भूसंपादन प्रक्रिया गतिमान होईल असा आशावाद व्यक्त होत आहे.
पुणे-नासिक रेल्वे मार्गाबाबत थोडक्यात
वाईन सिटी म्हणून प्रख्यात असलेल नासिक आणि शिक्षणाचे माहेरघर म्हणून जगात ख्याती प्राप्त पुणे या दोन आध्यात्मिक, शैक्षणिक आणि औद्योगिक दृष्ट्या महत्त्वाच्या शहरांना जोडण्यासाठी सात वर्षांपूर्वी या रेल्वे मार्गाची घोषणा करण्यात आली. यानंतर 2017 ते 2021 या कालावधीमध्ये महारेलच्या माध्यमातून या प्रकल्पाचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल सादर करण्यात आला. रेल्वे मंत्रालयाला सादर करण्यात आलेल्या या अहवालानुसार या प्रकल्पासाठी 16,039 कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे.
या प्रकल्पाच्या खर्चापैकी प्रत्येकी 10% रक्कम ही केंद्रशासन व राज्य शासनाच्या माध्यमातून उभारण्यात येणार आहे. तसेच उर्वरित रक्कम ही महारेलला कर्ज घेऊन उभारावी लागणार आहे. हा प्रकल्प नासिक जिल्ह्यातील नासिक आणि सिन्नर तालुक्यातून प्रस्तावित करण्यात आला आहे. या दोन तालुक्यातील एकूण 22 गावात हा प्रकल्प जाणार आहे. यां पार्श्वभूमीवर सिन्नर तालुक्यातील 46 हेक्टर जमिनीचे थेट खरेदीने संपादन करण्यात आले असून संबंधितांना 59 कोटी रुपयांचा मोबदला वर्ग करण्यात आला आहे.
दरम्यान पंधरा दिवसांपूर्वी महा रेलने पत्र पाठवून हे भूसंपादन थांबवण्यास सांगितले. पण आता एक तारखेला नवीन पत्र पाठवण्यात आले आणि उर्वरित भूसंपादन लवकरात लवकर थेट खरेदी पद्धतीने केले जावे अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. यामुळे आता या प्रकल्पासाठी लवकरच भूसंपादन प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल आणि प्रत्यक्षात काम देखील जलद गतीने पूर्ण होईल असा आशावाद पुन्हा एकदा व्यक्त केला जात आहे.