Nashik Pune Railway
Nashik Pune Railway : महाराष्ट्रात पुन्हा एकदा महायुतीचे सरकार आले आहे. उद्या महायुती सरकारचा शपथविधी सोहळा होईल अशी माहिती भारतीय जनता पक्षाकडून समोर आली आहे. यामुळे गेल्या काही वर्षांपासून प्रलंबित अन युती सरकारने प्रस्तावित केलेले अनेक प्रकल्प मार्गी लागतील अशी आशा व्यक्त होऊ लागली आहे.
नाशिक-पुणे सेमी हायस्पीड रेल्वे प्रकल्पाला देखील गती मिळणार असे बोलले जात आहे. हा 16 हजार कोटी रुपयांचा रखडलेला प्रकल्प आता लवकरच मार्गी लागेल यासाठी केंद्रस्तरावरून घोषणा होऊन निधीचीही तरतूद होईल अशी शक्यता आहे.
यामुळे भविष्यात पुणे ते नाशिक प्रवास सुपरफास्ट होईल असे बोलले जात आहे. या प्रकल्पाअंतर्गत 232 किलोमीटर लांबीचा रेल्वे मार्ग विकसित होणार आहे. हा मार्ग अहिल्यानगर जिल्ह्यातून जाणार आहे. या प्रकल्पामुळे अहिल्यानगर, पुणे आणि नाशिक या तिन्ही जिल्ह्यातील उद्योग आणि कृषी क्षेत्राला नवीन संजीवनी मिळणार आहे.
खरेतर हा मार्ग नाशिक-सिन्नर-संगमनेर-नारायणगाव-पुणे असा प्रस्तावित करण्यात आला होता. पण मध्यंतरी या मार्गाच्या रूटमध्ये बदल होईल अशा चर्चा सुरू झाल्या होत्या. नाशिक-सिन्नर-शिर्डी-पुणे असा हा मार्ग विकसित होणार असे म्हटले जात होते.
यामुळे या तिन्ही जिल्ह्यांमध्ये नागरिकांमध्ये संभ्रमावस्था पाहायला मिळाली. नेमका हा प्रकल्प कसा राहणार? याचा रूट कसा राहणार? असे अनेक प्रश्न उपस्थित होत होते. शिवाय रूट बदलला तर हा प्रकल्प मागे पडू शकतो अशीही भीती नागरिकांच्या माध्यमातून व्यक्त करण्यात आली होती.
पण आता या प्रकल्पाला गती मिळणार आहे. राज्याचे माजी मुख्यमंत्री अन महायुतीचे संभाव्य मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान या प्रकल्पासंदर्भात मोठी घोषणा केली आहे. या रेल्वे मार्गाचा रूट नेमका कसा राहणार? याबाबतही फडणवीस यांनी मोठी माहिती दिली आहे.
देवेंद्र फडणवीस यांनी आम्ही पुन्हा सत्तेत आल्यास नाशिक-पुणे सेमी हायस्पीड रेल्वेला गती देऊ. तसेच पहिलाच मार्ग म्हणजे नाशिक-संगमेनर-पुणे असाचं हा रेल्वेमार्ग कायम ठेऊ असे आश्वासन फडणवीस यांनी दिले होते. दरम्यान आता राज्यात पुन्हा महायुतीचे सरकार स्थापन होणार हे निश्चित झाले आहे.
त्यामुळे आता फडणवीस मुख्यमंत्री झाल्यानंतर सेमी हायस्पीड रेल्वेबाबत लवकरच निर्णय घेतील अन दिलेल्या आश्वासनाची पूर्ती करतील, अशी आशा पल्लवित झाली आहे. यामुळे या प्रकल्पाच्या संदर्भात सरकार काय निर्णय घेणार हे पाहण्यासारखें ठरणार आहे.