Non Agricultural Land
Non Agricultural Land : राज्य शासनाच्या माध्यमातून जमीन NA करण्यासंदर्भात एक महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. खरं पाहता, आतापर्यंत राज्यात जमिनी NA करण्यासाठी नागरिकांना महसूल विभागाकडे जावे लागत असे. मात्र आता राज्य शासनाने घेतलेल्या नवीन निर्णयानुसार विकास आराखडा (डीपी) असो की प्रादेशिक आराखडा (आरपी), गावठाणाच्या हद्दीपासून 200 मीटर असो किंवा 500 मीटरचा रहिवासी विभाग असो, अशा ठिकाणी योग्य (निवासी) जमिनींवर बांधकाम आराखडे मंजूर करताना स्वतंत्रपणे अकृषिक वापर परवाना (एनए) घेण्याची गरज राहणार नाही.
याचा अर्थ असा नाही की जमीन NA करावी लागणार नाही, जमीन NA करावीच लागेल. पण यासाठी महसूल विभागाकडे जाण्याचे काम राहणार नाही. आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून अशा जागांवर बांधकामांना परवानगी देताना एनए कर भरून जमीन NA असल्याची सनद दिली जाणार आहे. म्हणजे स्थानिक स्वराज्य संस्थाच आता संबंधित विकासकांना NA ची सनद देणार आहेत. अगदी सोप्या भाषेत सांगायचं झालं तर आता जमिनी NA करण्यासाठी महसूल विभागाकडे जावे लागणार नाही.
राज्य शासनाने नुकताच याचा शासन निर्णय देखील जारी केला आहे. परंतु असे असले तरी राज्य शासनाने फक्त वर्ग 1 च्या जमिनी संदर्भात हा निर्णय घेतला आहे. वर्ग 2 च्या जमिनीसाठी अजूनही महसुल विभागाची परवानगी आवश्यक राहणार आहे. आता स्थानिक स्वराज्य संस्था अर्थातच पुणे महापालिका, पिंपरी-चिंचवड यांसह राज्यातील सर्व महापालिका आणि पीएमआरडीए प्राधिकरणाच्या माध्यमातून जमिनी NA केल्या जाणार आहेत. यामुळे या आधीची असणारी वेळखाऊ प्रक्रिया समूळ नष्ट होणार आहे. यामुळे बांधकाम व्यवसायिकांना मोठा फायदा होणार आहे.
आतापर्यंत कशी होती पद्धत
आम्ही आपणास सांगू इच्छितो की, आतापर्यंत विकास आराखडा (डीपी) अथवा प्रादेशिक विकास आराखड्यातील जमिनींवर बांधकाम करण्यासाठी विकासकांना मोठ्या वेळखाऊ प्रक्रियेतून जावे लागत होते. यात बांधकाम परवानगीसाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून अर्ज करावा लागत होता. मग स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या माध्यमातून या अर्जावर दखल घेतली जात असे आणि बांधकाम परवानगी अर्जाची एक फाइल महसूल खात्याकडे पाठविली जात होती. महसूल खात्याकडे ही फाईल NA करण्यासाठी पाठवली जात असे.
यात मग महसूल खात्याकडून संबंधित जमिनींचा अकृषिक वापर होणार असल्यामुळे त्यांचे चलन देऊन शुल्क भरून घेतले जात होते. मग ते चलन पुन्हा स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडे सादर केले जात. मग त्या जमिनींवर बांधकाम आराखडे मंजूर करून बांधकामास परवानगी दिली जात होती. अशा पद्धतीने पूर्वीची प्रक्रिया ही खूप वेळखाऊ होती. या प्रक्रियेच्या आड अनेक अपहार देखील होत असत. बांधकाम परवानगी लवकरात लवकर मिळवून देण्यासाठी अपहार चालत असे. मात्र आता शासनाच्या या नवीन निर्णयामुळे ही प्रक्रिया सोपी होणार आहे. यामुळे वेळेची बचत होईल शिवाय या प्रक्रियेतील अपहार, गैरप्रकार टळणार आहे.
नवीन प्रक्रियेमुळे होणारे फायदे
शासनाच्या या नवीन निर्णयामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्था आता जमीन NA करण्यासं परवानगी देण्यास सक्षम राहणार आहेत. अर्थातच महसूल विभागाकडे यासाठी जावे लागणार नसल्याने वेळेत बचत होणार आहे. जमीन धारकांना स्वातंत्रपणे NA परवानगी मिळवण्यासाठी महसूल विभागाकडे जावे लागणार नाही.
वर्ग 2 च्या जमिनीसाठी काय राहणार प्रक्रिया
आपण पाहिलंच की हा अध्यादेश वर्ग एकच्या जमिनींसाठी लागू राहणार आहे. यामुळे आता वर्ग दोन च्या जमिनी संदर्भात काय प्रक्रिया राहील हे देखील जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे. तत्पूर्वी या नवीन अध्यादेशानुसार कशा पद्धतीने वर्ग 1 ची जमीन NA होईल हे समजून घेऊ. आम्ही आपणास सांगू इच्छितो की या नवीन निर्णयानुसार वर्ग एकच्या जमिनीवर बांधकाम परवानगी देतानाच एनए शुल्क भरून अकृषिक वापर परवाना(NA) देण्यासाठी बिल्डींग प्लॅन मॅनेजमेंट सिस्टिम (बीपीएमएस) प्रणालीत आवश्यक ते बदल करून हे शुल्क वसुल केले जाणार आहे. तसेच बांधकाम परवानगी सोबतच अकृषिक (NA) वापराची सनद स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या माध्यमातून दिली जाणार आहे.
पण जमीन वर्ग दोनची असेल तर यासाठी नजराणा किंवा शासकीय अधिमूल्य भरावे लागणार आहे. म्हणजेच ही प्रक्रिया जवळपास पूर्वीप्रमाणेच राहणार आहे. वर्ग दोन च्या जमिनीसाठी नजराणा किंवा शासकीय अधिमूल्य रकमेचा भरणा करून अकृषिक वापर परवाना घेताना सक्षम महसुल अधिकाऱ्यांनी तसे प्रमाणित केल्यानंतर बीपीएमएस यंत्रणेद्वारे विकास परवानगी दिली जाणार आहे.
जमिनीच्या हद्दीवरून होणारे वाद निकाली निघणार
अकृषिक वापर परवाना देताना म्हणजेच जमीन NA करताना अशा जमिनीची मोजणी देखील केली जाते. यानंतर याची नोंद गाव दप्तरात केली जाते यामुळे अशा जमिनीला कायदेशीर दृष्ट्या हद्दप्राप्त होते. साहजिकच यामुळे जमिनीच्या हद्दीवरून होणारे वाद देखील निकाली निघतात. मात्र आतापर्यंत अनेकदा जमीन NA झाल्यानंतर जमिनीची मोजणी होत नव्हती.
दरम्यान आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून अकृषिक वापराची सनद ही संगणक प्रणालीद्वारे तयार केली जाणार आहे. तसेच त्या सनदेची एक प्रत ऑनलाइन गाव दप्तरात नोंद घेण्यासाठी महसूल विभागाकडे देखील पाठविली जाणार आहे. महसूल विभागाकडे ही प्रत प्राप्त झाल्यानंतर विभागाकडून त्यांची नोंद घेतल्यानंतर अकृषिक कर भरण्याची जबाबदारी बांधकाम परवानगी घेणाऱ्यावर बंधनकारक राहणार आहे.
याबाबत देखील या नवीन अध्यादेशात सविस्तर माहिती समाविष्ट करण्यात आली आहे. एकंदरीत राज्य शासनाचा हा नवीन निर्णय स्वागतयोग्य असून यामुळे वर्ग 1 जमीनी NA करण्यासाठी लागणारां बांधकाम व्यावसायिकांचा तसेच जमीन मालकांचा बहुमूल्य वेळ वाचण्यास मदत होणार आहे. परिणामी शासनाच्या या निर्णयाचे बांधकाम व्यवसायिकांच्या तसेच जमीन मालकांच्या माध्यमातून स्वागत केले जात आहे.