State Employee News
Old Pension Scheme : 2005 नंतर राज्य शासकीय सेवेत रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना नवीन पेन्शन योजना करून जुनी पेन्शन योजना म्हणजेच ओपीएस लागू करा अशी मागणी केल्या अनेक वर्षांपासून केली जात आहे. यासाठी राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या वेगवेगळ्या संघटनांनी वारंवार शासनाला निवेदने दिली आहेत, आंदोलने देखील राज्य कर्मचाऱ्यांनी केली आहेत मात्र ही मागणी मान्य होत नसल्याने राज्य कर्मचाऱ्यांनी आता बेमुदत संपाचं हत्यार उपसल आहे.
जुनी पेन्शन योजनेच्या प्रमुख मागणीसाठी कर्मचारी आता 14 मार्चपासून बेमुदत संपावर जाणार आहेत. राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेने याबाबत पुढाकार घेतला असून संघटनेचे अध्यक्ष विश्वास काटकर यांनी याबाबत राज्य सरकारला नोटीस बजावली आहे. शुक्रवारी काटकर यांनी ही नोटीस राज्य शासनाकडे पाठवली आहे.
सध्या राज्यात विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा सुरू आहेत. शिवाय विधिमंडळाचे अधिवेशन देखील सुरू आहे. अशा परिस्थितीतच राज्यातील राज्य सरकारी कर्मचारी, शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी संपावर जाणार असल्याने याचा मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. यामुळे, परीक्षा प्रभावित होण्याची शक्यता आहे तसेच विधिमंडळातील अधिवेशन देखील प्रभावित होणार आहे. या संपाबाबत अधिक माहिती अशी की, नुकतेच 9 फेब्रुवारी रोजी राजधानी मुंबई येथे शासकीय, निमशासकीय, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी समन्वय समितीची बैठक पार पडली.
या बैठकीत एकमताने संपाबाबत निर्णय घेण्यात आला आहे. याशिवाय 12 फेब्रुवारी रोजी नासिक येथे राज्य सरकारी मध्यवर्ती कर्मचारी संघटनेची राज्य कार्यकारिणीची बैठक संपन्न झाली आहे. या बैठकीत देखील 14 मार्चपासून संपावर जाण्याचा एकमताने निर्धार करण्यात आला आहे. यामुळे, आता या होऊ घातलेल्या संपाकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहणार आहे. या संपाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाला नोटीस देखील देण्यात आली आहे.
तसेच जिल्हा पातळीवर राज्य कर्मचाऱ्यांच्या संघटनेच्या माध्यमातून जिल्हा अधिकाऱ्यांमार्फत ही नोटीस पुन्हा एकदा शासनाला पाठवली जाणार आहे. यामुळे येत्या काही दिवसात जुनी पेन्शन योजनेचा मुद्दा संपूर्ण महाराष्ट्रात पुन्हा एकदा चर्चेचा विषय ठरणार आहे.
राज्यातील जवळपास 17 लाख कर्मचारी या संपात सहभागी होणार असल्याचा दावा राज्य कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांच्या माध्यमातून केला जात असल्याने या संपावर शासनाकडून काय तोडगा काढला जातो? जुनी पेन्शन योजनेबाबत राज्य शासन काय निर्णय घेते? केंद्र शासनाच्या अधिपत्याखाली येणारे शिंदे फडणवीस सरकार केंद्र शासनाच्या जुनी पेन्शन योजनेच्या विरोधाला न जुमानता खरंच क्रांतिकारक असा निर्णय घेत जुनी पेन्शन योजना कर्मचाऱ्यांना बहाल करते का? यांसारखे एक ना अनेक प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित देखील होत आहेत.
एकंदरीत पुढल्या महिन्यात सुरु होणारां हा बेमुदत संप शिंदे-फडणवीस सरकारची पुढील वाटचाल प्रभावित करणारा आहे. त्यामुळे शासनावर अभूतपूर्व असा दबाव तयार होणार असल्याचा दावा कर्मचारी करत आहेत. यामुळे या संपाकडे राज्य कर्मचाऱ्यांसहितच सामान्य जनतेचे देखील लक्ष लागून राहणार आहे.