State Employee News
Old Pension Scheme : महाराष्ट्र राज्य शासनातील शासकीय कर्मचाऱ्यांनी 2005 नंतर शासकीय सेवेत रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना म्हणजेच ओपीएस लागू करावी या आपल्या प्रमुख मागणीसाठी 14 मार्चपासून बेमुदत संपाचा इशारा दिला आहे. या पार्श्वभूमीवर सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांकडून शासनाला नोटीसा देण्यात आल्या आहेत.
ओ पी एस साठी आणि इतर प्रलंबित मागण्यांसाठी राज्य कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून संपाची घोषणा करण्यात आली आहे. आता संपाला मात्र तीनच दिवस शिल्लक आहेत तरी देखील राज्य शासनाच्या माध्यमातून कर्मचाऱ्यांसोबत साधी चर्चा देखील झालेली नाही. अशा परिस्थितीत राज्य शासनाने यावर तोडगा काढावा अन्यथा राज्य ठप्प पडेल असा इशारा विधान परिषदेचे आमदार सुधाकर अडबाले यांनी दिला आहे.
नवीन पेन्शन योजना रद्द करून जुनी पेन्शन योजना म्हणजेच ओपीएस लागू करावी ही राज्य कर्मचाऱ्यांचे गेल्या अनेक वर्षांपासूनची मागणी आहे. त्यांना ही योजना लागू करावी अशी मागणी आमदार महोदय यांनी केली असून सोबतच 17 वर्षे होऊनहीं नगरपालिका, महानगरपालिका अंतर्गत कार्यरत असलेल्या शिक्षक, कर्मचाऱ्यांना डी.सी.पी.एस., एन.पी.एस. किंवा जी.पी.एफ. अशी कुठलीही योजना लागू करण्यात आली नाही.
यात कर्मचाऱ्यांचे जर निधन झाले असेल तर त्यांना कुठलाही लाभ मिळत नाही. यामुळे या कर्मचाऱ्यांकरिता कोणती तरी योजना लागू केली पाहिजे अशी मागणी आमदार अडबाले यांनी यावेळी केली आहे. अडबाले यांनी प्रामुख्याने जुनी पेन्शन योजना कर्मचाऱ्यांना लागू करावी अशी मागणी केली असून विधान परिषदेत कर्मचाऱ्यांचे इतरही प्रलंबित प्रश्न यावेळी उपस्थित केलेत.
आम्ही आपणास सांगू इच्छितो की, राज्यातील जवळपास 17 लाख कर्मचाऱ्यांनी 14 मार्चपासून बेमुदत संपावर जाण्याचा निर्धार केला आहे. दरम्यान शासनाच्या माध्यमातून देखील कर्मचाऱ्यांचा संप मोडीत काढण्यासाठी पूर्ण तयारी केली जात आहे. नुकतेच शुक्रवारी शासनाने अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात घाईघाईने मेस्मा कायद्याचं विधेयक विधानसभेत मंजुरीसाठी मांडल आहे.
यामुळे, कर्मचाऱ्यांचा संप मोडीत काढण्यासाठी राज्य शासनाकडून बळाचा वापर केला जात असल्याचा आरोप देखील कर्मचाऱ्यांकडून आता होत आहे. निश्चितच 14 मार्चपासून पुकारण्यात आलेल्या या बेमुदत संपाचा काय परिणाम होतो, यावर शासन काय निर्णय घेते किंवा काय तोडगा काढते याकडे सर्वांचेच आता लक्ष लागून राहणार आहे.