Old Pension Scheme Latest News : सध्या महाराष्ट्रात जुनी पेन्शन योजनेवरून रान पेटल आहे. जसं की आपणास ठाऊकच आहे 2005 नंतर शासन सेवेत रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना ओपीएस म्हणजे जुनी पेन्शन योजना लागू न करता एनपीएस म्हणजेच नवीन पेन्शन योजना लागू करण्यात आली आहे. मात्र ही एनपीएस योजना लागू झाल्यापासून राज्य कर्मचारी ही योजना रद्दबातल करून जुनी योजना लागू करण्याची मागणी करत आहेत.राज्य कर्मचाऱ्यांच्या या मागणीकडे शासनाकडून अद्यापपर्यंत सकारात्मक अशी भूमिका घेतली गेलेली नाही.
याउलट डिसेंबर 2022 मध्ये झालेल्या हिवाळी अधिवेशनात उपराजधानी नागपूर येथील विधानभवनात राज्याचे माजी मुख्यमंत्री आणि वर्तमान उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ओपीएस योजना लागू केली तर राज्य दिवाळीखोरीत जाईल असं सांगत ही योजना कदापी लागू होणार नाही असा सरकारचा स्टॅन्ड क्लिअर केला.
दरम्यान आता राज्य कर्मचारी ओ पी एस योजना लागू करण्यासाठी आक्रमक होत असल्याचे चित्र आहे. महाराष्ट्रात ही योजना लागू झाली पाहिजे या मागणीसाठी राष्ट्रीय कर्मचारी आता मार्चमध्ये देशव्यापी संपावर जाणार असल्याचे राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाचे संस्थापक व सल्लागार जी डी कुलथे यांनी नमूद केले.
विशेष म्हणजे कुलथे यांनी केंद्र सरकारने ही योजना आधी लागू केली पाहिजे जेणेकरून ती राज्यातही लागू होईल असा युक्तिवाद देखील केला आहे. महासंघातर्फे आयोजित झालेल्या कृषी कर्मचारी व अधिकारी संघटनेच्या चर्चेनंतर कुलथे यांनी याबाबत भाष्य केले आहे. राजस्थान, छत्तीसगड, पंजाब, झारखंड, हिमाचल प्रदेश या राज्यात ओपीय योजना लागू झाली असल्याने महाराष्ट्रात देखील ही योजना लागू झाली पाहिजे असा स्टॅन्ड महासंघाने घेतला आहे.
दरम्यान यावर केंद्र शासन सकारात्मक निर्णय घेईल असे देखील कुलथे यांनी सांगितले आहे. एकंदरीत ओपीएस योजनेवर सुरू झालेले हे घमासान तूर्तास तरी थांबणार नसल्याचे चित्र आहे. दरम्यान आम्ही आपल्या माहितीसाठी या ठिकाणी नमूद करू इच्छितो की नुकत्याच काही दिवसांपूर्वी आरबीआयने ओ पी एस योजना लागू करणाऱ्या राज्यांसाठी एक इशारा जारी केला आहे.
आरबीआयच्या मते राज्यांनी जर जुनी पेन्शन योजना पुन्हा स्वीकृत केली तर राज्यांवर परत फेडता न येणारी अशी देणी वाढतील आणि यामुळे राज्याला मोठा आर्थिक फटका बसणार असल्याचे आरबीआयने स्पष्ट केले.