स्पेशल

आता राज्य अन केंद्र शासनाचा वाद पेटणार ! जुनी पेन्शन योजनेबाबत अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच स्पष्टीकरण; म्हटल्या की,…

Old Pension Scheme : महाराष्ट्रासह संपूर्ण देशात 2005 नंतर राज्य शासकीय सेवेत रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना एनपीएस योजना लागू करण्यात आली आहे. मात्र देशभरात या योजनेबाबत कर्मचाऱ्यांमध्ये असंतोषाची भावना असून ही योजना रद्द करून जुनी पेन्शन योजना पुन्हा एकदा कर्मचाऱ्यांना लागू करावी अशी मागणी जोर धरत आहे. याच पार्श्वभूमीवर राजस्थान सह पंजाब झारखंड हिमाचल प्रदेश या राज्यांमध्ये ओपीएस योजना पुन्हा एकदा सुरू करण्यात आली आहे.

मात्र या राज्यांसंदर्भात केंद्र शासनाने मोठ स्पष्टीकरण दिल आहे. केंद्र शासनाच्या वतीने अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी ज्या राज्य सरकारांनी आपल्या कर्मचाऱ्यांसाठी जुनी पेन्शन योजना लागू केली आहे त्यांना एनपीएस योजनेत जमा झालेली रक्कम मिळणार नाही असं सांगितलं आहे.

यापूर्वी देखील त्यांनी याबाबत स्पष्टीकरण दिलं होतं. मात्र आता राजस्थानातील जयपूर मध्ये याबाबत पुन्हा एकदा स्पष्टीकरण दिल आहे. यामुळे ओपीएस लागू केलेल्या राज्यांमध्ये आणि केंद्र शासनामध्ये पुन्हा एकदा वाद निर्माण होणार आहे. विशेष म्हणजे राजस्थानच्या मुख्यमंत्र्यांनी नुकतेच केंद्र शासनाने एनपीएस मधील रक्कम राज्य सरकारला दिली नाही तर आपण कोर्टात जाऊ असं वक्तव्य दिलं होतं.

यामुळे अशोक गहलोत यांच्या या वक्तव्यानंतर केंद्र शासनाच्या माध्यमातून पुन्हा एकदा आपली जुनी भूमिका खणकावून मांडण्यात आली असल्याने आता हा वाद पुन्हा एकदा चिघळणार असल्याचे चित्र आहे. राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यांनी नुकतेच याबाबत अदानी समूहाच्या घसरत्या शेअर्स वरून भाष्य केलं होतं. गहलोत यांच्या मते, एनपीएस योजना ही शेअर बाजारवर आधारित आहे.

अशा परिस्थितीत कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शन साठी शेअर बाजारावर अवलंबून राहू शकत नाहीत. हेच कारण आहे की राजस्थान सरकारने आपल्या कर्मचाऱ्यांसाठी जुनी पेन्शन योजना पुन्हा बहाल केली आहे. दरम्यान गहलोत म्हणाले की ओपीएस लागू करूनही केंद्र शासन पैसे देत नाहीये. यामुळे आम्ही कोर्टात धाव घेणार आहोत.

दरम्यान सितारामन यांनी राज्य सरकारला एनपीएस मध्ये जमा झालेले पैसे मिळू शकत नाहीत असं सांगितलं असून हे पैसे कर्मचाऱ्यांचे आहेत आणि कर्मचारी आणि संबंधित एनपीएस ट्रस्ट यांच्यामधील करारात हे पैसे जमा आहेत. निश्चितच, हा वाद अजूनच चिघळणार असल्याचे चित्र असून महाराष्ट्रात देखील भविष्यात ही योजना लागू करण्यासाठी राज्य शासनाकडून प्रयत्न झालेत तर असाच वाद निर्माण होण्याची शक्यता ही वर्तवली जात आहे. 

Ajay Patil

Published by
Ajay Patil

Recent Posts