Old Pension Scheme : महाराष्ट्रातील राज्य कर्मचारी गेल्या अनेक वर्षांपासून ओ पी एस योजना लागू करण्यासाठी मागणी करत आहेत. मात्र गेल्या काही दिवसांपासून ओ पी एस योजनेबाबत मोठ्या चर्चा रंगल्या आहेत. सरकारी विचारांच्या ऑफिस पासून ते मंत्र्यांच्या एसी ऑफिस पर्यंत सर्वत्र जुनी पेन्शन योजनेबाबत चर्चेला उधाण आले आहे.
अशातच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आमचं सरकार ओ पी एस अर्थातच जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी सकारात्मक असल्याच वक्तव्य दिल असल्याने या चर्चांनी अजूनच जोर धरला आहे. विशेष बाब अशी की, वर्तमान शिंदे सरकारने डिसेंबर 2022 मध्ये झालेल्या हिवाळी अधिवेशनात राज्य कर्मचाऱ्यांना ओपीएस योजना लागू होणार नसल्याचा स्टॅन्ड क्लिअर केला होता.
हिवाळी अधिवेशनात उपराजधानी नागपूर येथील विधिमंडळात राज्याचे वर्तमान उपमुख्यमंत्री आणि माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील कर्मचाऱ्यांना ओ पी एस योजना लागू केली तर राज्यावर एक लाख दहा हजार कोटी रुपयांचा अतिरिक्त बोजा पडेल आणि राज्य दिवाळीखोरीत जाईल असं बोलत ओपीएस योजना राज्य कर्मचाऱ्यांना लागू होणार नसल्याचे त्यावेळी स्पष्ट केले होते.
विशेष म्हणजे विधिमंडळात त्यांनी महाविकास आघाडी सरकारने देखील जुनी पेन्शन योजना लागू न करण्याचा कौल दिला असल्याची माहिती देखील विधिमंडळाला दिली होती. अशा परिस्थितीत राज्य कर्मचाऱ्यांचा गेल्या अनेक वर्षांपासूनचा ओ पी एस लागू करण्याचा प्रश्न हिवाळी अधिवेशनात निकाली निघला नाही.
मात्र आता राज्याचे मुख्यमंत्री स्वतः ओ पी एस योजना लागू करण्यासाठी सरकार सकारात्मक असल्याची बतावणी करत आहेत. दरम्यान आता वंचित बहुजन आघाडीचे प्रमुख प्रकाश आंबेडकर यांनी देखील जुनी पेन्शन योजनेबाबत मोठे भाष्य केलं आहे. आंबेडकर यांच्या मते, जुनी पेन्शन योजना राज्य कर्मचाऱ्यांना लागू करण्यात काहीच हरकत नाही.
त्यांच्या मते, आपल्याकडून जे 156 रुपये कापले जात आहेत ते पैसे आज कोटींमध्ये जमा झाले आहेत. आता सरकार त्याच्यावर कर्ज काढून आपल सरकार चालवत आहे. अशा परिस्थितीत पेन्शनसाठी पैसे बजेटमधून घ्यायची गरजचं नसल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले आहे.
एकंदरीत जुनी पेन्शन योजना सुरू करायला काहीच हरकत नसल्याचे मत आंबेडकर यांनी व्यक्त केलं आहे. एवढेच नाही तर आंबेडकर यांनी आमच्या हाती सत्ता द्या मग बघा आम्ही कसं सुरू करतो असे देखील बोलून दाखवले आहे.