राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणाली लागू असलेल्या राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना दोन्हीपैकी एका योजनेत सहभागी होण्याची संधी! वाचा जीआर

जुनी पेन्शन योजना आणि नवी पेन्शन योजनेच्या संदर्भामध्ये नवी पेन्शन योजनेच्या जागी जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची मागणी कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून बऱ्याच दिवसापासून करण्यात येत आहे. जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याच्या संदर्भात कर्मचाऱ्यांनी आंदोलनाच्या हत्यार देखील उपसल्याचे आपण बघितले होते.

या सगळ्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने एकीकृत निवृत्ती वेतन योजना म्हणजेच युनिफाईड पेन्शन योजना आणली. ही केंद्र सरकारची योजना असून या योजनेला राज्य सरकार देखील कर्मचाऱ्यांसाठी लागू करू शकते. यासंदर्भातलाच महत्त्वपूर्ण निर्णय हा महाराष्ट्र राज्य सरकारने देखील घेतला असून यासंबंधीतला शासन आदेश देखील शुक्रवारी जारी करण्यात आलेला आहे.

 राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणाली लागू असलेल्या कर्मचाऱ्यांना दोन्हीपैकी एका योजनेत सहभागाची मुभा

याबाबत सविस्तर वृत्त असे की, राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणाली लागू असलेल्या कर्मचाऱ्यांना आता राज्य शासनाची सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना एक जानेवारी 2024 पर्यंत लागू होईल. त्याचबरोबर केंद्र सरकारने घोषित केलेली युनिफाईड पेन्शन योजना म्हणजेच यूपीएस योजना शासकीय कर्मचाऱ्यांना जशीच्या तशी लागू करण्यास देखील राज्य सरकारने मान्यता दिली असून राज्य सरकारच्या माध्यमातून या संदर्भातला शासन आदेश शुक्रवारी जारी करण्यात आला.

या शासन आदेसशामध्ये नमूद केल्याप्रमाणे जर आपण बघितले तर राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणाली लागू असलेल्या कर्मचाऱ्यांना वरील दोन्ही योजनेमधील कोणत्याही एका योजनेत सहभागी होण्यास मुभा राहणार आहे. राज्य शासनाच्या सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेसाठी पात्र व इच्छुक असलेल्या कर्मचाऱ्यांनी या योजनेमध्ये सहभागी होण्यासाठी चा द्यावयाचा एक वेळचा पर्याय 31 मार्च 2025 पर्यंत सादर करावा लागेल.

मात्र सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेचा पर्याय दिलेल्या कर्मचाऱ्यास सदर पर्यायाचा फेरविचार करून ज्यांना केंद्र शासनाच्या एकीकृत निवृत्तीवेतन योजना म्हणजेच युनिफाईड पेन्शन योजनेत सहभागी व्हायचे असेल तर त्या संदर्भातील पर्याय 31 मार्च 2027 पर्यंत फक्त एकदाच देण्याची मुभा राहणार आहे.

त्यानंतर सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेअंतर्गत दिलेला पर्याय कोणत्याही कारणास्तव बदलता येणार नाही. केंद्र शासनाच्या युनिफाईड पेन्शन योजनेमध्ये वेळोवेळी होणारे बदल किंवा त्या अनुषंगाने घेतलेले जे काही निर्णय असतील ते राज्याच्या सुधारित निवृत्तीवेतन योजनेस लागू होणार नाही. राष्ट्रीय सुधारित निवृत्तीवेतन योजनेमध्ये चर्चा करून निश्चित केलेल्या निर्धारित आराखड्यामध्ये बदल देखील करण्यात येणार नाही.

 कशी आहे राज्य शासनाची सुधारित निवृत्ती वेतन योजना?

1- सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेच्या अटी व शर्ती विहित करणे,  या योजनेची अंमलबजावणी करणे, योजनेचे नियम व कार्यपद्धती निश्चित करण्यासाठी वित्त विभागास प्राधिकृत करण्यात आले असून त्या अनुषंगाने उचित कार्यवाही स्वतंत्रपणे करण्यात येणार आहे.

2- मान्यता व अनुदान प्राप्त शैक्षणिक संस्था, कृषी तर विद्यापीठे व त्यांच्याशी संलग्न असलेली अनुदानित अशासकीय महाविद्यालय आणि कृषी विद्यापीठातील कर्मचारी जे राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणालीचे सभासद आहेत व उपरोक्त प्रमाणे अटीची पूर्तता करीत असतील अशा कर्मचाऱ्यांच्या संदर्भात वरील निर्णय योग्य त्या फेरफारांसह लागू राहतील.

3- महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समिती अधिनियम 1961( सन 1962 चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक पाच) च्या कलम 248 च्या अन्वये प्रदान केलेले अधिकार आणि त्यासंबंधीचे इतर सर्व अधिकार यांचा वापर करून राज्य सरकारने वरील निर्णय जिल्हा परिषदेतील कर्मचाऱ्यांना देखील लागू केलेला आहे.