आता ‘या’ लोकांनाही मिळणार घरकुल ! योजनेचे नवीन नियम पाहिलेत का ?

Pm Aawas Yojana : 2014 साली दिल्लीचे तख्त बदलले. प्रस्थापितांना सत्तेबाहेर ढकलत मोदी नावाच्या सुनामीने भारताच्या राजकारणात एक नवीन अध्याय लिहिला. 2014 साली झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाने मोदी यांच्या चेहऱ्यावर एक हाती सत्ता काबीज केली. यानंतर पंतप्रधान पदावर नरेंद्र मोदी विराजमान झालेत आणि त्यांच्या मंत्रिमंडळाने पहिल्या पंचवार्षिकेत अनेक धडाडीचे निर्णय घेतलेत.

यातील काही निर्णय वादाचे ठरलेत तर काही निर्णयांची अनेक तज्ञांनी प्रशंसा केली. असाच एक प्रशंसापूर्ण निर्णय होता पंतप्रधान आवास योजनेचा. ह्या योजनेची सुरुवात 2015 मध्ये झाली असून याअंतर्गत शहरी भागातील आणि ग्रामीण भागातील बेघर लोकांना घरकुल उपलब्ध करून दिले जात आहे.

लाखो नागरिकांचे घराचे स्वप्न पूर्ण

घर नसणाऱ्या लोकांना या अंतर्गत अनुदान उपलब्ध करून दिल जात आहे. यामुळे हजारो, लाखो नागरिकांचे घराचे स्वप्न पूर्ण झाले आहे. ही योजना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची एक महत्त्वाकांक्षी योजना असून सत्ता स्थापित झाल्यानंतर लगेचच या योजनेवर सरकारने काम सुरू केले होते.

मात्र या योजनेचे नियम फारच कठोर होते. यामुळे अनेकांना घर नसतानाही या योजनेचा लाभ मिळत नव्हता ही वास्तविकता होती. हेच कारण होते की अनेकांनी या योजने संदर्भात नाराजगी व्यक्त केली.

अखेरकार आता या योजनेच्या नियमात शिथिलता आणली गेली आहे. या योजनेचे काही कठोर नियम आता बदलले गेले आहेत. यामुळे अनेकांचे घराचे स्वप्न पूर्ण होऊ शकणार आहे.

योजनेचे नवीन नियम काय आहेत

शासनाच्या या योजनेअंतर्गत ज्या लोकांना राहण्यासाठी पक्के घर नाही, जे लोक बेघर आहेत अशा लोकांना स्वतःचे पक्के घर दिले जात आहे. पीएम आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत निवड झालेल्या लाभार्थ्यांना घर बांधण्यासाठी एक लाख वीस हजार रुपयांचे अनुदान मिळते.

हे अनुदान एकाच वेळी न देता टप्प्याटप्प्यावर दिले जाते. या योजनेतून पात्र लाभार्थ्यांना पहिल्या टप्प्यात 70 हजार, दुसऱ्या टप्प्यात 40,000 आणि उर्वरित रक्कम तिसऱ्या टप्प्यात मिळते. दरम्यान या योजनेच्या नियमांमध्ये नुकत्याच काही दिवसांपूर्वी बदल करण्यात आला आहे.

सरकारने हे नियम शिथिल केले

नवीन नियमानुसार आता ज्यांचे मासिक उत्पन्न 15000 रुपये आहे, घरी लँडलाईन फोन आहे, मोटरसायकल आहे तसेच फ्रीज आहे अशा लोकांना देखील याचा लाभ मिळणार आहे. आधी ज्यांच्याकडे मोटरसायकल आहे आणि ज्यांचे मासिक उत्पन्न दहा हजार रुपयांपेक्षा अधिक आहे अशा लोकांना याचा लाभ मिळत नव्हता.

परंतु आता सरकारने हे नियम शिथिल केले आहेत आणि यामुळे साहजिकच अधिकाधिक गरजू लोकांना याचा फायदा होणार आहे. घर नसलेल्या बेघर लोकांना यामुळे हक्काचे घर उपलब्ध होणार आहे. म्हणून केंद्रातील सरकारच्या या निर्णयाचे सर्वच स्तरातून कौतुक केले जात आहे.