Property Rights
Property Rights : हिंदू वारसा हक्क हा विषय आधीपासूनच फार किचकट राहिला आहे. हिंदू उत्तरधिकारी कायदा अस्तित्वात आल्यापासून यामध्ये सातत्याने सुधारणा झाल्या आहेत. यामुळे हा विषय अधिकच क्लिष्ट होतो. विशेषतः विधवा आणि पुनर्विवाहित विधवा यांना वारसा हक्क मिळतो की नाही ? याबाबत मोठ्या प्रमाणात वाद होतो.
कायद्यात सातत्याने सुधारणा होत आल्या असल्याने हा वाद आणखी क्लिष्ट होतो. दरम्यान आता याच संदर्भात मद्रास उच्च न्यायालयाने एक मोठा निकाल दिला आहे. आम्ही आपणास सांगू इच्छितो की मद्रास उच्च न्यायालयात एक प्रकरण आलं होतं.
या प्रकरणात पुनर्विवाहित विधवा महिलेला तिच्या मृतपतीच्या संपत्तीत वारसा हक्क आहे की नाही ? याबाबत मद्रास उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. खरंतर कनिष्ठ न्यायालयाकडून याबाबतचा निकाल देताना सदर पुनर्विवाहित विधवा महिलेला मृत पतीच्या संपत्तीत वारसा हक्क नाकारण्यात आला होता.
यामुळे हे प्रकरण उच्च न्यायालयात पोहोचले होते. म्हणून या प्रकरणाकडे साऱ्यांचे लक्ष लागून होते. माननीय न्यायालय याबाबत काय निर्णय देणार याबाबत जाणून घेण्याची साऱ्यांना उत्सुकता होती.
दरम्यान या प्रकरणात निकाल देताना माननीय मद्रास उच्च न्यायालयाने सदर पुनर्विवाहित विधवा महिलेला मयत पतीच्या संपत्तीत वारसा हक्क नाकारता येणार नाही अस मोठ निरीक्षण नोंदवत सदर पुनर्विवाहित विधवा महिलेच्या बाजूने निकाल दिला आहे. आता आपण माननीय न्यायालयाने नेमक काय निरीक्षण नोंदवल आहे याबाबत सविस्तर समजून घेऊयात.
माननीय न्यायालयाचे निरीक्षण खालील प्रमाणे
आम्ही आपणास सांगू इच्छितो की, या प्रकरणात पुनर्विवाहित विधवा महिलेच्या विरोधी पक्षाने हिंदू विधवा पुनर्विवाह कायदा १८५६ नुसार पुनर्विवाहित विधवेला हक्क नाहीत असे म्हटले होते. मात्र विरोधी पक्षाच्या या युक्तिवादाला माननीय न्यायालयाने खोडून काढले. खरेतर, सदर पुनर्विवाहित विधवा महिलेचा पती 1968 मध्ये मरण पावला.
पण हिंदू उत्तराधिकार कायदा सन १९५६ मध्येचं अस्तित्वात आलायं म्हणजे त्या महिलेच्या पतीच्या निधनाच्या आधीपासूनच हा कायदा अस्तित्वात आहे. म्हणजे या प्रकरणात हिंदू उत्तराधिकार कायदा लागू होतो. या कायद्याचा कलम ४ या प्रकरणात लागू होतो.
आता कलम ४ मधील तरतुदीचा विचार केला असता यानुसार हिंदू उत्तराधिकार कायदा अस्तित्वात येण्यापूर्वीच्या कायद्यांपेक्षा हिंदू उत्तराधिकार कायदा वरचढ ठरतो. या कायद्यात सध्या पुनर्विवाहित विधवेस पहिल्या पतीच्या मालमत्तेत वारसाहक्क नाकारणारी कोणतीही तरतूद नाहिये.
म्हणून माननीय न्यायालयाने या प्रकरणातील वारसाहक्क पतीच्या निधनाच्या वेळेस म्हणजे सन १९६८ सालच्या कायद्यानुसार ठरेल असे म्हटले. तसेच त्यावेळी हिंदू उत्तराधिकार कायदा लागू झाला असल्याने, १८५६ सालचा हिंदू विधवा पुनर्विवाह कायदा यात लागू होणार नाही असे स्पष्ट करत सदर पुनर्विवाहित विधवेच्या बाजूने निकाल दिला.