Pune Aurangabad Expressway : पुणे अहमदनगर आणि औरंगाबाद या औद्योगिक दृष्ट्या, शैक्षणिक दृष्ट्या आणि पर्यटनदृष्ट्या महत्त्वाच्या शहरांना जोडण्यासाठी महिन्यांपूर्वी केंद्रीय रस्ते आणि वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी पुणे औरंगाबाद एक्सप्रेस वे ची घोषणा केली.
हा महामार्ग ग्रीनफिल्ड कॉरिडॉर असून याच्या भूसंपादनाच्या प्रक्रियेला आता वेग मिळू लागला आहे. दरम्यान आता या महामार्गाच्या भूसंपादनाबाबत एक अतिशय महत्त्वाच अपडेट समोर आल आहे.
महामार्गात जमिनी जाणाऱ्या शेतकऱ्यांना/जमीनदारांना रेडी रेकनर च्या चार पट अधिक मोबदला मिळणार असल्याचे एका मीडिया रिपोर्ट मध्ये सांगितले गेले आहे. अर्थातच रेडी रेकनरचा दर जर पाच लाख रुपये असेल तर बाधित शेतकऱ्यांना आपल्या जमिनीच्या मोबदल्यात एकरी 20 लाख रुपय मिळणार आहेत.
औरंगाबाद जिल्ह्यात भूसंपादनासाठी अधिकाऱ्यांची नियुक्ती देखील झाली आहे. कृष्णा खोऱ्याचे भूसंपादन अधिकारी राजेश जोशी यांची भूसंपादन अधिकारी म्हणून निवड झाली आहे.
औरंगाबाद जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी अस्तिककुमार पांडे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पुढील महिन्यापासून या महामार्गासाठी आवश्यक जिल्ह्यातील भूसंपादनाचे काम सुरू होणार असून भूसंपादन नियमात राहून केल जाणार आहे.
या महामार्गासाठीचे औरंगाबाद जिल्ह्याचे राजपत्रक नुकताच प्रसिद्ध झाल आहे. औरंगाबाद तालुक्यातील सात आणि पैठण तालुक्यातील 17 अशा एकूण 24 गावांची नावे सदर राजपत्रकात नमूद झाली होती. निश्चितच भूसंपादन अधिकाऱ्यांची नियुक्ती झाली असल्याने लवकरच या प्रक्रियेला सुरवात होणार आहे.
एकरी वीस लाख रुपये मिळणार मोबदला
जिल्हाधिकारी अस्तित कुमार पांडे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जर एखाद्या जमिनीचा रेडीरेकनरचा दर पाच लाख रुपये असेल तर अशा संबंधित शेतकरी बांधवांना एकरी वीस लाख रुपयांचा मोबदला मिळणार आहे. आम्ही आपणास सांगू इच्छितो की, हा महामार्ग जिल्ह्यात 55 किलोमीटर लांबीचा राहणार आहे.
नुकतच औरंगाबाद जिल्ह्यासाठी भूसंपादन अधिकाऱ्याची नियुक्ती झाली असून सदर अधिकारी रस्ता कोणत्या गटातून जातो हे निश्चित करतील आणि मग याची जाहिरात काढली जाईल. मग 21 दिवसाच्या कालावधीनंतर मोबदल्याची रक्कम म्हणजेच अवार्ड जाहीर होईल.
मोबदल्याची रक्कम जाहीर झाल्यानंतरच भूसंपादनाच्या प्रक्रियेला सुरवात होईल. निश्चितच पुणे-अहमदनगर-औरंगाबाद महामार्ग या तीन जिल्ह्यांसाठी अति महत्त्वाचा आहे. पण यामुळे केवळ या तीन जिल्ह्यांचा विकास घडून येईल असं नव्ह तर यामुळे मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्राचा एकात्मिक विकास होण्यास मदत होणार आहे.