पुणे रिंग रोडसंदर्भात आत्ताची सर्वात मोठी अपडेट! रिंग रोड सुरू झाल्यानंतर तब्बल ‘इतके’ वर्ष टोल आकारणी होणार

Pune Ring Road News : पुणे आणि पिंपरी चिंचवड शहरात गेल्या काही वर्षांमध्ये वाहतूक कोंडीची समस्या मोठी सामान्य बनली आहे. या समस्येमुळे सर्वसामान्य पुणेकरांचे मोठे हाल होत आहेत. दरम्यान वाहतूक कोंडीची हीच समस्या निकाली काढण्यासाठी पुणे आणि पिंपरी चिंचवड मध्ये मेट्रो सुरू करण्यात आली आहे. मेट्रोचे जाळे विस्तारण्याचे काम सध्या शासन आणि प्रशासनाकडून सुरू आहे.

मात्र असे असले तरी संपूर्ण पुणे आणि पिंपरी चिंचवड शहरात मेट्रोचे जाळे विस्तारण्यासाठी आणखी काही वर्ष वाट पहावी लागणार आहे. दुसरीकडे पुणे आणि पिंपरी चिंचवड शहरात वाहतूक कोंडीचा प्रश्न निकाली निघावा यासाठी विविध रस्ते विकासाच्या प्रकल्पांची कामे सुरू आहेत.

वाहतूक कोंडीचा हा प्रश्न कायमचा निकाली निघावा यासाठी राज्य रस्ते विकास महामंडळ आणि पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण यांच्या माध्यमातून दोन रिंग रोड तयार केले जात आहेत. यातील राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या पुणे रिंग रोडच्या कामाला चांगलीच गती प्राप्त झाली आहे. दरम्यान आता याच रिंग रोड संदर्भात एक मोठी माहिती हाती आली आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार या प्रकल्पाच्या कामास सुधारीत प्रशासकीय मान्यता, वित्तीय आराखडा, वित्तीय नियोजन व सवलत करारनाम्यास शासनाने नुकतीच मान्यता दिली आहे. यानुसार आता राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडून हाती घेण्यात आलेल्या रिंगरोडसाठी पूर्व आणि पश्चिम भागासाठी दोन स्वतंत्र कंपनी स्थापन केल्या जाणार आहेत.

या कंपन्या राज्य रस्ते विकास महामंडळ अंतर्गत काम करणार आहेत. डिझाइन, बिल्ट, फायनान्स, ऑपरेट आणि ट्रन्सफर अर्थात डीबीएफओटी या तत्वावर या कंपन्या काम करतील. रिंग रोड तयार सर्वसामान्यांसाठी सुरू झाल्यानंतर यावर टोल म्हणजे पथकर देखील आकारला जाणार आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार रिंग रोड सुरू झाल्यानंतर तब्बल 40 वर्ष टोल आकारणी होणार आहे. आम्ही आपणास सांगू इच्छितो की पुणे रिंग रोड प्रकल्पासाठी मध्यंतरी निविदा मागवल्या गेल्या होत्या. यानुसार इच्छुक कंपन्यांनी निविदा सादर केल्यात.

मात्र निविदा अंदाजीत रकमेपेक्षा अधिक किमतीच्या सादर झाल्यात. यावर अर्थ खात्याने जोरदार आक्षेप घेतला. मात्र सरकारने अधिक किमतीच्या निविदा मंजूर केल्या आहेत. यानुसार वीस हजार 335 कोटी रुपयांचा रिंग रोडचा अपेक्षित खर्च आता 42 हजार 711 कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचला आहे.

दरम्यान आता हा वाढीव खर्च टोल आकारणी करून सर्वसामान्यांच्या खिशातून वसूल करण्याचा प्रयत्न असल्याचे चाळीस वर्षे टोल आकारणी धोरणावरून स्पष्ट होत आहे. सध्या पूर्व आणि पश्चिम भागातील रिंग रोड प्रकल्पासाठी जमिनीचे संपादन केले जात आहे. पश्चिम भागातील रिंग रोड साठी आवश्यक असणाऱ्या जमिनीचे संपादन जवळपास पूर्ण झाले आहे तर पूर्व भागातील जमीन संपादन युद्ध पातळीवर सुरू आहे.

तथापि नियुक्त कंत्राटदाराला स्वीकृती पत्र देण्यापूर्वी 70 टक्के जमीन संपादन आणि वर्क ऑर्डर देण्यापूर्वी 90% जमीन संपादन होणे आवश्यक असल्याचे शासनाने स्पष्ट केले आहे. दरम्यान रिंग रोड प्रकल्पासाठी आलेला खर्च वसूल झाल्यानंतर महामंडळामार्फत करण्यात येणारी टोल आकारणी चे हक्क राज्य शासनाकडे जाणार आहेत, असेही आदेश शासनाकडून काढण्यात आले आहेत.