ST Employee News : महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ अंतर्गत कार्यरत असलेल्या लाखो कर्मचाऱ्यांसाठी एक आनंदाची बातमी समोर येत आहे. राज्य शासनाच्या परिवहन विभागाने आणि वित्त विभागाने मिळून एक मोठा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे एसटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा प्रश्न हा कायमचा निकाली निघाला आहे. वास्तविक पाहता गेल्या काही महिन्यांपासून एसटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा प्रश्न हा ऐरणीवर आला आहे.
शासनाकडून एसटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी वेळेत रक्कम उपलब्ध करून दिली जात नसल्याने एसटी कर्मचाऱ्यांना पगारासाठी तिष्ठत राहावे लागत आहे. दरम्यान आता परिवहन आणि वित्त विभागाचा हा निर्णय एसटी कर्मचाऱ्यांना वेळेत वेतन मिळवून देणारा ठरणार आहे. खरं पाहता गेल्यावर्षी एसटी कर्मचाऱ्यांनी एसटी महामंडळाचे शासनात विलीनीकरण केले जावे या आपल्या प्रमुख मागणीसाठी तब्बल सहा महिन्याचा संप घडवून आणला होता.
या संप काळात एसटी कर्मचाऱ्यांना मोठ्या संकटांचा देखील सामना करावा लागला. दरम्यान हे प्रकरण न्यायालयात गेलं. न्यायालयात शासनाच्या वतीने एसटी महामंडळाच्या कर्मचाऱ्याच्या वेतनाची जबाबदारी त्यावेळी घेण्यात आली. यासाठी दरमहा ठराविक रक्कम शासनाच्या वतीने महामंडळाला वर्ग केली जाईल असं न्यायालयात शासनाच्या माध्यमातून सांगितलं गेलं. निश्चितच या संपामुळे एसटी कर्मचाऱ्यांची शासनात विलीनीकरण करण्याची मागणी पूर्ण झाली नाही मात्र वेळेवर वेतन दिल जाईल अशी ग्वाही आणि थोडीशी पगार वाढ कर्मचाऱ्यांना मिळाली.
मात्र असे असले तरी राज्य शासनाकडून एसटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी गेल्या काही महिन्यांपासून वेळेवर निधी उपलब्ध करून दिला जात नसल्याचे चित्र आहे. विशेषता शिंदे फडणवीस सरकारच्या कार्यकाळात कर्मचाऱ्यांना वेळेवर वेतन मिळत नसल्याचा आरोप कामगार संघटनांकडून केला जात आहे. अशातच मात्र राज्याच्या परिवहन आणि वित्त विभागाने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. या दोन्ही विभागाने घेतलेल्या निर्णयानुसार आता एसटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी दरमहा 320 कोटी रुपये तीस तारखेलाच उपलब्ध करून दिले जाणार आहेत.
विशेष म्हणजे याला वित्त विभागाची मंजुरी असल्याने आता एसटी कर्मचाऱ्यांचे वेतन वेळेवर होईल असे चित्र आहे. एवढेच नाही तर एसटी प्रवाशांना ज्या काही सवलती उपलब्ध करून दिल्या जातात त्या सवलतींसाठी शासनाचे उत्तरदायित्व राहतं. या सवलती शासनाच्या माध्यमातून एसटी प्रवाशांना दिल्या जातात. यामध्ये दिव्यांग प्रवासी, शालेय विद्यार्थी, साठ वर्षांवरील वृद्ध प्रवासी, 75 वर्षांवरील प्रवाशांना मोफत प्रवासाची योजना, आमदारांना मोफत प्रवास, पत्रकारांना मोफत प्रवास यांसारख्या सवलतींचा समावेश आहे.
या सवलतींसाठी मात्र 220 कोटी रुपयांची महामंडळाला गरज असते. मात्र राज्य शासनाकडून या सवलतींचे उत्तरदायित्व घेतले जात नाही आणि याचा फटका एसटी महामंडळाला बसतो. परंतु आता दरमहा एसटी महामंडळाला या सवलती पोटी 220 कोटी रुपयांची रक्कम वर्ग करण्याचा निर्णय या दोन्ही विभागाने घेतला असून वित्त विभागाने याला मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे संकटात सापडलेल्या महामंडळाला मोठा आधार लाभणार असल्याचे सांगितले जात आहे.
आम्ही आपणास सांगू इच्छितो की, एसटी महामंडळाला 800 कोटी रुपये इतका खर्च दरमहा लागत असतो. मात्र एसटी महामंडळाकडे साडेचारशे कोटी रुपयांचे उत्पन्न दरमहा जमा होते. अशा परिस्थितीत साडेतीनशे कोटी रुपयांची तूट महामंडळाला सहन करावे लागते. आता ही साडेतीनशे कोटी रुपयांची तूट बऱ्यापैकी भरून निघणार आहे कारण की परिवहन विभागाने आणि वित्त विभागाने सवलती पोटी 220 कोटी रुपये देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
तसेच पुढील पाच वर्ष सरकारकडून एसटी महामंडळाला अर्थसहाय देण्याचा निर्णय झाला असल्याने शंभर कोटी रुपये अतिरिक्त शासनाकडून दिले जाणार आहेत. म्हणजेच एकूण 320 कोटी रुपये दरमहा शासनाला एसटी महामंडळाला आता द्यावे लागणार आहेत. अशा पद्धतीने आता एसटी कर्मचाऱ्यांना वेळेत वेतन मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.