State Employee News : राज्य शासनातील सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांसाठी महाराष्ट्र शासनाने एक अतिशय महत्त्वाचा आणि मोठा कौतुकास्पद निर्णय घेतला आहे. राज्य शासनाने घेतलेल्या निर्णयामुळे सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शन मध्ये किंवा निवृत्ती वेतनात वाढ होणार आहे.
आम्ही आपल्या माहितीसाठी या ठिकाणी नमूद करू इच्छितो की राज्य शासनाने 80 वर्षावरील दुय्यम न्यायालयातील सेवानिवृत्त निवृत्तीवेतनधारक / कुटुंब निवृत्तीवेतनधारकांना निवृत्ती वेतनात वाढ देणेबाबत विधी व न्याय विभागाचा एक महत्त्वाचा शासन निर्णय जारी झाला आहे.
सदर निर्गमित झालेला शासन निर्णय आज आपण सविस्तर जशास तसा जाणून घेणार आहोत. विधी व न्याय विभागाने 24 नोव्हेंबर 2022 रोजी निर्गमित केलेला सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकाऱ्यांच्या निवृत्तीवेतनाबाबतचा सविस्तर शासन निर्णय खालीलप्रमाणे.
खरं पाहता, मा. गुवाहाटी उच्च न्यायालयाने 2018 ला एका याचिकेच्या सुनवाहीमध्ये असा आदेश जारी केला होता की सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकाऱ्यांना ८० वर्ष वय पूर्ण झाल्यानंतर अतिरिक्त निवृत्ती वेतन देण्याची पध्दती चुकीची आहे. यामुळे ती रद्दबातल ठरवून निवृत्त न्यायाधीश / कुटुंब निवृत्तीवेतन धारकांना ८० वर्ष वय सुरु झाल्याच्या पहिल्या दिवसापासून म्हणजेच ७९ वर्ष वय पूर्ण झाल्यानंतर लगेचच २०% अतिरिक्त निवृत्ती वेतन देण्यात यावे असा निर्णय पारित केला आहे.
त्या अनुषंगाने सेवानिवृत्त न्यायिक अधिका-यांना/ कुटुंब निवृत्तीवेतन धारकांना ८०/८५/२०/ ९५/१०० वर्ष पूर्ण होण्याऐवजी ८०/८५/९०/९५/१०० वर्ष वय सुरु झाल्याच्या पहिल्या दिवसापासून (म्हणजेच ७९ / ८४ / ८९ / ९४ / ९९ वर्ष वय पूर्ण झाल्यानंतर ) लगेचच २०%, ३०%, ४०% ५०%, १००% अतिरिक्त निवृत्ती वेतन देण्याची बाब विचाराधीन होती. त्यास अनुसरुन महाराष्ट्र शासनाने हा निर्णय घेतला आहे.
शासन निर्णय :-
सेवा निवृत्त न्यायाधीश / कुटुंब निवृत्तीवेतन धारकांना ८०/८५ / ९०/ ९५/१०० वर्ष वय सुरु झाल्याच्या पहिल्या दिवसापासून म्हणजेच ७९/८४/८९ / ९४ / ९९ वर्ष वय पूर्ण झाल्यानंतर लगेचच २०%, ३०%, ४०%, ५०%, १००% अतिरिक्त निवृत्ती वेतनाचे (additional quantum of pension) फायदे पुढीलप्रमाणे अनुज्ञेय करण्यात येत आहे.