राज्य कर्मचारी ‘या’ तारखेपासून पुन्हा एकदा संपावर, कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या काय ?

State Employee News : गेल्या वर्षी अर्थातच 2023 मध्ये राज्य शासकीय सेवेतील कर्मचाऱ्यांनी बेमुदत संप पुकारला होता. यंदाही सरकारी कर्मचारी बेमुदत संपावर जाण्याच्या तयारीत आहेत. विशेष म्हणजे विधानसभा निवडणुकीच्या आधीच कर्मचाऱ्यांनी संपाचे हत्यार उपसण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे.

यामुळे शिंदे सरकार पुन्हा एकदा बॅकफूटवर जाणार असे भासत आहे. पण राज्यातील 17 लाख सरकारी कर्मचारी एकाच वेळी बेमुदत संपावर जात असल्याने सर्वसामान्यांच्या अडचणी वाढण्याची भीती मात्र आहे.

यामुळे जर तुमचेही सरकारी कार्यालयात काही महत्त्वाचे काम असेल तर ते काम लवकरात लवकर करून घ्या. अन्यथा तुमचे काम खोळंबू शकते. मुंबईत झालेल्या राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेच्या कृती समितीच्या बैठकीत २९ ऑगस्टपासून सर्व कर्मचारी संपावर जाणार असा निर्णय घेण्यात आला आहे.

त्यामुळे पुढील महिन्यापासून सर्वसामान्यांच्या अडचणीत भर पडणार आहे. पण, सरकारी कर्मचारी नेमका संप का पुकारत आहेत, त्यांची मागणी काय आहे हे आता आपण थोडक्यात जाणून घेणार आहोत.

राज्य कर्मचाऱ्यांची प्रलंबित मागणी काय

राज्य शासकीय सेवेत कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून एक नोव्हेंबर 2005 नंतर नियुक्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी अशी मागणी गेल्या अनेक वर्षांपासून केली जात आहे. राज्यातील सरकारने 2005 नंतर नियुक्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना 1982 ची जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यात ऐवजी 2004 ची नवीन पेन्शन योजना लागू केली आहे.

मात्र सरकारी कर्मचाऱ्यांनी या नवीन योजनेचा अगदी सुरुवातीपासून विरोध केला आहे. ही योजना रद्दबातल करून पुन्हा एकदा जुनी योजना लागू करावी अशी मागणी आहे. या मागणीसाठी कर्मचाऱ्यांनी गेल्या वर्षीही बेमुदत संप पुकारला होता.

मात्र त्यावेळी शासनाने नवीन पेन्शन योजना आणि जुनी पेन्शन योजना यांचा तुलनात्मक अभ्यास करून कर्मचारी आणि शिक्षकांना जुन्या पेन्शन पद्धतीनुसारच आर्थिक आणि सामाजिक सुरक्षा दिली जाईल, असे लेखी आश्वासन दिले होते.

स्वतः मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आश्वासन दिले होते. यासाठी एक तीन सदस्य समितीची देखील स्थापना झाली होती. मात्र मार्च 2023 मध्ये दिलेले हे आश्वासन डिसेंबर 2023 पर्यंत पूर्ण झाले आहे. किंबहुना याप्रकरणी कोणतीच डेव्हलपमेंट पाहायला मिळाली नाही.

सरकारने कोणतीही कार्यवाही न केल्याने राज्य कर्मचारी मोठ्या प्रमाणात नाराज होते आणि मग त्यांनी पुन्हा 14 डिसेंबर 2023 पासून बेमुदत संपाची घोषणा केली. मग कर्मचारी संघटनांच्या दबावामुळेच सरकारने सुधारित राष्ट्रीय सेवानिवृत्ती वेतन योजना अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात जाहीर केली.

पण अजूनही सरकारने आपले आश्वासन पूर्ण केलेले नाही. त्यामुळे महाराष्ट्रातील साडेआठ लाख कर्मचारी आणि शिक्षक संतप्त झाले आहेत. यामुळे आता 29 ऑगस्ट पासून राज्य कर्मचारी बेमुदत संपावर जाणार आहेत.