State employee news : महाराष्ट्र राज्य शासनातील कर्मचारी गेल्या अनेक वर्षापासून ओपीएस अर्थातच जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची मागणी करत आहेत. मात्र, डिसेंबर 2022 मध्ये झालेल्या हिवाळी अधिवेशनात शिंदे फडणवीस सरकारने राज्य कर्मचाऱ्यांना कोणत्याही परिस्थितीत ओपीएस लागू होणार नसल्याचे स्पष्ट केले. त्यामुळे कर्मचारी सरकार विरोधात नाराज आहेत.
अशातच आता एक धक्कादायक असा प्रकार पालघर जिल्ह्यातून समोर येत आहे. डहाणू तालुक्यातील जिल्हा परिषदेच्या तीन शिक्षकांनी राष्ट्रीय पेन्शन योजनेत सहभागी होण्यासाठी नकार दिला असल्याने या कर्मचाऱ्यांचे तब्बल पाच महिन्यांचे पेमेंट थकीत केल्याच उघडकीस आलं आहे. यामुळे या शिक्षकांची मोठी पिळवणूक होत आहे.
गेल्या पाच महिन्यांपासून वेतन मिळत नसल्याने आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या या शिक्षकांनी शेवटी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेत रिट याचिका दाखल करून केंद्र सरकारलाच मध्यात ओढले आहे. मधुकर चव्हाण, श्रीकांत सुकथे आणि जयवंत गंधकवाड असे या तिन्ही शिक्षकांची नावे आहेत.
महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या शिक्षण विभागाच्या आयुक्ताने एक नोव्हेंबर 2005 नंतर शिक्षकांना राष्ट्रीय पेन्शन योजनेच्या तरतुदी लागू केल्या आहेत. त्यासाठी 19 सप्टेंबर 2019 रोजी एक महत्त्वाचा असा शासन निर्णय देखील निर्गमित झाला आहे. विशेष म्हणजे यानंतर 2021 मध्ये शिक्षक आमदारांनी प्राथमिक शिक्षकांवर राष्ट्रीय पेन्शन योजनेत सहभागी होण्यासाठी सक्ती केली जाऊ नये अशी मागणी शिक्षण विभागाकडे केली होती.
विशेष म्हणजे शिक्षण विभाग आयुक्तांनी देखील या मागणीवर सकारात्मक असा निर्णय घेतला असून राष्ट्रीय पेन्शन योजनेत सहभागी होण्यासाठी कोणावरही सक्ती केली जाऊ नये असे आदेश राज्यातील तमाम जिल्हा परिषदांना निर्गमित केलेत.
मात्र असे असताना जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी ज्या शिक्षकांनी राष्ट्रीय पेन्शन योजनेत खाते खोललेले नसेल त्यांचे पेमेंट थांबवण्याचे आदेश काढलेत.म्हणजेच शिक्षण विभागाच्या आयुक्तांच्या आदेशाला केराची टोपली जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदयांनी दाखवली. दरम्यान आता डहाणू तालुक्यातील तीन शिक्षकांचे पेमेंट जुलै महिन्यापासून राष्ट्रीय पेन्शन योजनेत सहभाग नोंदवला नसल्याने करण्यात आलेले नाही.
यामुळे या तिन्ही शिक्षकांनी आता मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली असून वकील शकुंतला सागवीरकरच्या माध्यमातून 22 डिसेंबर 2022 रोजी रिट याचिका हायकोर्टात टाकली आहे. यामुळे आता या याचीकेवर उच्च न्यायालयात काय सुनावणी होते याकडे संपूर्ण कर्मचारी वर्गाचे लक्ष लागून आहे.