State Employee News : राज्यात एकीकडे 17 लाख शासकीय कर्मचारी जुनी पेन्शन योजनेच्या मागणीसाठी संपावर आहेत. अशातच सरकारच्या माध्यमातून शासकीय, निमशासकीय शिपाई पासून ते अधिकारी पर्यंतचे सर्व पदे बाह्य यंत्रणेच्या माध्यमातून कंत्राटी पद्धतीने भरण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
शासनाचा हा निर्णय नेमका संपकाळातच समोर आल्याने विरोधकांसहित कर्मचाऱ्यांकडून शासन सरकारी नोकऱ्यांमध्ये खाजगीकरण करू पाहत आहे असा आरोप लावण्यात आला. पण आता या निर्णयाबाबत एक मोठी माहिती आणि अचंबीत करणारी माहिती समोर येत आहे. खरं पाहता विरोधी पक्षनेते अजितदादा पवार यांनी शासनाच्या या निर्णयावर सडाडून टीका केली.
हे पण वाचा :- अहमदनगर : जिल्ह्यात ‘या’ ठिकाणी सुरू झाले शासकीय हरभरा खरेदी केंद्र, शेतकऱ्यांना मिळणार दिलासा
पवार यांनी राज्याच्या उद्योग ऊर्जा कामगार विभागाने काढलेल्या शासन निर्णयाचा संदर्भ देत सरकार शासकीय नोकऱ्यामध्ये खाजगीकरण करत असल्याचा आरोप केला आहे. सरकारी नोकऱ्यांचे असं खाजगीकरण केलं तर शासनाचा यावर अंकुश राहणार नाही. एवढेच नाही तर यामुळे शासनाची गुप्त माहिती बाहेर जाऊ शकते, असा गंभीर इशारा देखील पवार यांनी यावेळी दिला. दरम्यान पवार यांच्या समवेतच विरोधी पक्षातील बहुतांशी सदस्यांनी हा निर्णय तात्काळ शासनाने मागे घ्यावा अशी मागणी केली. यावर उत्तर देताना मात्र फडणवीस यांनी विरोधी पक्ष नेत्यांच्या सर्व आरोपांवर पाणी फेरलं.
हे पण वाचा :- शेतकऱ्यांसाठी खुशखबर ! ‘या’ योजनेअंतर्गत कृषी स्टार्टअपसाठी मिळणार 25 लाखांचे अनुदान; ‘या’ तारखेपर्यंत अर्ज करण्याचे आवाहन
फडणवीस यांनी सभागृहाला दिलेल्या माहितीनुसार हा सदर निर्णय महाविकास आघाडी सरकारच्या कार्यकाळात घेण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे फडणवीसांनी ही माहिती सादर केल्यानंतर सभागृहात अपार शांतता पाहायला मिळाली. विरोधक शांत राहिले. फडणवीस यांनी सांगितले की बाह्यस्रोतांद्वारे अशी नोकर भरती व्हावी असा निर्णय गेल्या सरकारच्या काळात झाला असून यासाठीची निविदा प्रक्रिया देखील गेल्या सरकारमध्येच राबविण्यात आले आहे.
हे पण वाचा :- अरे वा! पुण्याच्या प्रयोगशील शेतकऱ्याने ‘या’ फळाच्या 81 झाडातून मिळवलं तब्बल 11 लाखांचं उत्पन्न, वाचा ही भन्नाट यशोगाथा
यासोबतच अजित पवार यांनी जी पदे भरली जात आहेत त्यामधील प्रकल्प संचालक या पदावर नियुक्त होणाऱ्यांना तब्बल पावणे चार लाख रुपयांचा पगार मिळणार असल्याचे सांगतही यावर आक्षेप नोंदवला होता. दरम्यान यावर उत्तर देताना फडणवीस यांनी प्रकल्प संचालक दर्जाच्या अधिकाऱ्याला बाहेर खाजगी कंपन्यामध्ये पाच ते सहा लाख रुपयांचे पगार असतात असा युक्तिवाद करत आपण किमान पावणे चार लाख रुपये पगार दिला तर अशी लोक येतील असं यावेळी नमूद केलं. एकंदरीत ज्या निर्णयामुळे सरकार बॅक फुटवर आलं होतं त्या निर्णयामुळे आता विपक्ष बॅक फुटवर आल्याचे चित्र आहे.
हे पण वाचा :- येत्या 48 तासात राज्यातील ‘या’ जिल्ह्यात मुसळधार पाऊस पडणार; हवामान विभागाचा ईशारा, पहा तुमच्या जिल्ह्यात कस राहणार हवामान?