State Employee Old Pension Scheme : राज्य कर्मचाऱ्यांनी जुनी पेन्शन योजना म्हणजेच ओ पी एस पुन्हा एकदा कर्मचाऱ्यांना पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करावी या आपल्या मागणीसाठी नुकताच संप केला होता. 14 मार्चपासून सुरू झालेला हा संप जवळपास 21 मार्च 2023 पर्यंत सुरू राहिला. या आपल्या सात दिवसीय संपात कर्मचाऱ्यांनी जुनी पेन्शन योजनेची मागणी लावून धरली.
संप काळात मात्र सामान्य जनतेला मोठा फटका बसला होता. संपाची दाहकता लक्षात घेऊन राज्य शासनाने तातडीने यावर तोडगा काढण्यासाठी बैठकिंचे सत्र आयोजित केले. ज्या दिवशी राज्य कर्मचाऱ्यांचा संप सुरु झाला त्याच दिवशी शिंदे फडणवीस सरकारने मोठा निर्णय घेतला. राज्य शासनाने यावर तोडगा काढण्यासाठी एक तीन सदस्य समितीची स्थापना केली.
ही समिती आता जुनी पेन्शन योजना आणि नवीन पेन्शन योजना याचा तुलनात्मक अभ्यास करणार आहे. समितीचा अभ्यास पूर्ण झाल्यानंतर ही समिती येत्या तीन महिन्यात आपला अहवाल शासनाकडे सुपूर्द करणार आहे. खरं पाहता समितीची स्थापना झाल्यानंतरही राज्य कर्मचाऱ्यांचा संप सुरूच राहिला.
हे पण वाचा :- उच्चशिक्षित तरुणांचा शेतीमध्ये हटके प्रयोग! कलिंगड अन खरबूज पिकाच्या शेतीतून मात्र 70 दिवसात मिळवले लाखोंचे उत्पन्न, पहा…..
जोपर्यंत ओपीएस योजना पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू होत नाही तोपर्यंत संप सुरूच राहील असा पवित्रा कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून घेण्यात आला. या संपात जवळपास राज्यातील 18 लाख कर्मचाऱ्यांनी सहभाग नोंदवला होता. मात्र 21 मार्च 2023 रोजी कर्मचाऱ्यांच्या शिष्टमंडळाशी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मुख्य सचिव यांची चर्चा झाली.
या चर्चेमध्ये जुनी पेन्शन योजनेवर शासनाकडून सकारात्मकता दाखवण्यात आली. मात्र प्रत्यक्षात जुनी पेन्शन योजना लागू होणार नसल्याचे सांगितले जात आहे. एका मीडिया रिपोर्ट मध्ये दिलेल्या माहितीनुसार संपातून कर्मचाऱ्यांनी माघार घेतली असली तरी देखील शासनाकडून जुनी पेन्शन योजना लागू केली जाणार नाही.
मात्र जुनी पेन्शन योजनेमधील काही तरतुदी शासनाकडून स्वीकारल्या जातील. म्हणजे जुनी पेन्शन योजना पूर्णपणे लागू न करता यातील काही महत्त्वाच्या तरतुदी लागू केल्या जातील असं सांगितलं जात आहे. जुनी पेन्शन प्रमाणे आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा प्रदान करणेबाबतचे तत्व मान्य होऊ शकते असं सांगितले जात आहे.
हे पण वाचा :- अहमदनगरकरांसाठी महत्त्वाची बातमी; कोणी मुलींची छेड काढली तर ‘या’ मोबाईल नंबरवर संपर्क साधा, पोलीस प्रशासनाचे आवाहन
हाती आलेल्या माहितीनुसार, केंद्र सरकारने नुकतेच 70 वर्षापर्यंतच पेन्शन देण्याचे विधेयक तयार केले आहे. अशा प्रकारचा निर्णय राज्याकडूनही होण्याची शक्यता आता वर्तवली जात आहे. सामाजिक सुरक्षा म्हणजे सेवानिवृत्तीनंतर संबंधित कर्मचाऱ्याला उदरनिर्वाह करता मिळणारा आर्थिक व इतर सुरक्षा लाभ यामध्ये कुटुंबनिवृत्ती ,ग्रॅज्युइटी इ.जुनी पेन्शनप्रमाणे लाभ देण्यावर विचार केला जाऊ शकतो.
निश्चितच आता राज्य शासनाकडून स्थापित झालेल्या या तीन सदस्य समितीकडून नेमका काय निर्णय घेतला जातो? कशा पद्धतीचा अहवाल शासनाकडे सुपूर्द केला जातो? समितीने पाठवलेला अहवाल संपूर्णपणे शासन स्वीकारते का? समितीचा अहवाल कर्मचाऱ्यांना मान्य राहतो का? सारखे एक ना अनेक प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होत आहे.
दरम्यान आगामी तीन महिन्यात याबाबत स्पष्टता येणार असल्याचे मत तज्ञांकडून वर्तवले जात असून यानंतर आता जुनी पेन्शन योजनेच्या कोणत्या तरतुदी राज्य कर्मचाऱ्यांना बहाल केल्या जातील हे स्पष्ट होणार असल्याचे सांगितले जात आहे. एकंदरीत राज्य कर्मचाऱ्यांना पूर्वलक्षी प्रभावाने ओपीएस योजना पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू होणार नाही हे मात्र नक्की आहे.
हे पण वाचा :- मोठी बातमी ! राज्यातील ‘इतक्या’ शेतकऱ्यांना मिळणार 75 हजार अनुदान; पहा तुम्ही आहात का यादीत