Maharashtra Shikshak Badali 2023
State Teacher Employee News : राज्यातील शिक्षकांसंदर्भात एक मोठी आनंदाची बातमी समोर येत आहे. राज्य शासनाने राज्यातील 3427 विनाअनुदानित व अंशतः अनुदानित शाळा संदर्भात मोठा निर्णय घेतला आहे. या शाळांना आता वाढीव अनुदान मंजूर झाल आहे. वास्तविक या शाळांना अनुदान देण्याची मागणी गेल्या अनेक वर्षांपासूनची आहे. यासाठी संबंधित शाळांमधील शिक्षकांच्या माध्यमातून वारंवार निदर्शने, निवेदने आणि आंदोलने करण्यात आली आहेत.
याच मागणीची दखल नुकतीच राज्य शासनाच्या माध्यमातून घेण्यात आली होती. दरम्यान आता यासंबंधीत शाळांना 20% अनुदानाचा मंजूर झाला असून 28 मार्चपासून यासंबंधीचे आदेश दिले जाणार आहेत. निश्चितच ही विना अनुदानित व अंशतः अनुदानित शाळांमध्ये कार्यरत असलेल्या शिक्षकांसाठी एक मोठी गुड न्यूज आहे. या शाळांना आता 20% अनुदानाचा टप्पा मंजूर झाला असल्याने शिक्षकांच्या वेतनातही वाढ होण्याचा मार्ग याने मोकळा झाला आहे.
हे पण वाचा :- शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी; नाबार्डकडून डेअरी व्यवसायासाठी मिळणार तब्बल ‘इतक्या’ लाखांचं कर्ज, पहा…
हाती आलेल्या माहितीनुसार, या तीन हजार 427 विनाअनुदानित व अंशतः अनुदानित शाळांमध्ये 15571 तुकड्यांचा समावेश आहे. तसेच या शाळांमध्ये 63 हजार 180 शिक्षक कार्यरत आहेत. आता या शाळांना 20% अनुदानाचा टप्पा मंजूर झाला असल्याने या शाळात कार्यरत असलेल्या शिक्षकांच्या वेतनात वाढ होणार आहे.
जवळपास 1161 कोटी रुपये दरवर्षी आता या शाळांना अनुदान स्वरूपात वितरित केले जाणार आहेत. यामुळे हा निर्णय या विनाअनुदानित शाळांमध्ये कार्यरत असलेल्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी मोठा दिलासा देणारा असून या निर्णयाचे स्वागत होत आहे.
हे पण वाचा :- पंजाबराव डख : 2023 चा मान्सून कसा राहणार? केव्हा होणार पावसाचं आगमन, कधी होणार पेरण्या?, डख यांनी सांगितली सविस्तर…
या निर्णयाच्या काही ठळक बाबी खालील प्रमाणे
प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विनाअनुदानित वंशता अनुदानित शाळांना आता 20 टक्के अनुदानाचा टप्पा मिळणार.
तसेच प्रस्तावातील त्रुटींची दुरुस्ती केलेल्या १३५ शाळा व ६६९ तुकड्यांना शंभर टक्के अनुदान होईपर्यंत दरवर्षी ५०.०९ कोटींचे अनुदान दिले जाईल.
याशिवाय, त्रुटींची पूर्तता केलेल्या २८४ शाळा व ७५८ तुकड्यांना २० टक्क्यावरून ४० टक्के प्रमाणे दरवर्षी ५५.५१ कोटी अनुदान मिळणार आहे.
आणि २० टक्क्यांवरील २२८ शाळा व दोन हजार ६५० तुकड्यांना दरवर्षी २५०.१३ कोटींचे अनुदान म्हणजे ४० टक्के अनुदान दिले जाणार आहे.
तसेच ४० टक्क्यांवरून ६० टक्के अनुदानावर आलेल्या २००९ शाळा तर चार हजार १११ तुकड्यांना दरवर्षी ३७५.८४ कोटी रुपये वितरित होणार आहेत.
यासह दहा वर्षांपासून अनुदानाच्या प्रतीक्षेतील ७७१ शाळा व सात हजार ३८३ तुकड्यांना सरसकट वीस टक्के अनुदान दिले जाणार आहे. म्हणजे 429.31 कोटी रुपये मिळणार आहेत.
दरम्यान आता शिक्षणाधिकाऱ्यांनी या संबंधित अनुदानास पात्र ठरलेल्या शाळांकडून प्रस्ताव मागितले असल्याची माहिती एका प्रतिष्ठित मीडिया रिपोर्ट मधून समोर आली आहे. आता शिक्षणाधिकारी यासंबंधीत शाळांना अनुदान मंजूर झाल्याचा आदेश देणार आहेत.
यानंतर शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या माध्यमातूनच वेतन अधीक्षकांना याबाबत पत्राद्वारे कळविले जाईल आणि यानंतर मग संबंधित शिक्षकांच्या वेतनात वाढ होईल अशी माहिती देण्यात आली आहे. एकंदरीत विनाअनुदानित आणि अंशतः अनुदानित शाळामध्ये कार्यरत असलेल्या 63 हजार शिक्षकांना याचा फायदा होणार असून त्यांच्या वेतनात यामुळे वाढ सुनिश्चित होणार आहे.
हे पण वाचा :- दिलासादायक ! अखेर राज्य शासनातील ‘त्या’ कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीचा प्रश्न लागला मार्गी; वाचा सविस्तर