Women Government Scheme
Women Government Scheme : केंद्र शासन आणि राज्य शासन समाजातील विविध घटकांसाठी वेगवेगळ्या योजना राबवत आहे. महिला, विद्यार्थी, शेतकरी, शेतमजूर, सरकारी कर्मचारी, असंघटित क्षत्रातील कामगार, ज्येष्ठ नागरिक, अपंग इत्यादींसाठी शासनाकडून अनेक कौतुकास्पद योजना सुरू करण्यात आल्या आहेत.
प्रामुख्याने महिला सक्षमीकरणावर शासनाने विशेष लक्ष केंद्रित केले आहे. महिलांसाठी वेगवेगळ्या योजना सुरू करण्यात आल्या असून याच्या माध्यमातून महिलांचे आर्थिक हित जोपसण्याचा प्रयत्न शासनाने केला आहे.
महिला समृद्धी कर्ज योजना ही देखील अशीच एक महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. योजनेच्या माध्यमातून महिलांना व्यवसाय करण्यासाठी कर्ज पुरवठा केला जात आहे. खरे तर महिला आता प्रत्येकच क्षेत्रात उभारी घेऊ लागल्या आहेत.
कोणत्याच क्षेत्रात महिला मागे राहिलेला नाहीत. उद्योग व्यवसायात देखील महिला पुढे आहेत. मात्र असे असले तरी भांडवलाअभावी इच्छा असतांना सुद्धा अनेक महिलांना आपला स्वतःचा व्यवसाय सुरू करता येत नाही.
यामुळे व्यवसायासाठी महिला बचत गटांना या योजनेच्या माध्यमातून तब्बल वीस लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज उपलब्ध करून दिले जात आहे. अशा परिस्थितीत आज आपण या योजनेचे स्वरूप थोडक्यात समजून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत.
कसे आहे योजनेचे स्वरूप
मिळालेल्या माहितीनुसार, सरकारच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या माध्यमातून ही योजना राबवली जात आहे. याअंतर्गत महिला बचत गटांना व्यवसायासाठी कर्ज उपलब्ध करून दिले जाते. या योजनेअंतर्गत महिला बचत गटांना पाच लाखांपासून ते वीस लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज दिले जात आहे.
विशेष म्हणजे या कर्जासाठी खूपच कमी व्याजदर आकारला जातोय. अवघ्या चार टक्के व्याजदरात हे कर्ज महिलांना उपलब्ध करून दिले जात आहे. तसेच या योजनेअंतर्गत मिळालेले कर्ज परतफेडीसाठी तीन वर्षांचा कालावधी ठेवण्यात आला आहे.
योजनेसाठीच्या पात्रता
या योजनेसाठी अनुसूचित जाती आणि मागासवर्गीय कुटुंबातील महिला पात्र राहणार आहेत. या योजनेअंतर्गत महिला बचत गटांना व मागासवर्गीय प्रवर्गातील महिलांना कर्ज पुरवले जात आहे. किमान 18 ते कमाल 50 वर्ष वयोगटातील महिला या योजनेअंतर्गत लाभासाठी पात्र ठरतील.
कोणकोणती कागदपत्रे लागतील ?
मिळालेल्या माहितीनुसार या योजनेच्या लाभासाठी अर्जदाराला काही आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करावी लागणार आहे.
यात आधार कार्ड, उत्पन्नाचा दाखला, मोबाईल नंबर, ई-मेल आयडी, जातीचा दाखला, बँकेचा तपशील, पासपोर्ट साईज फोटो, व्यवसाय प्रकल्पाच्या खर्चाचा अंदाजपत्रक इत्यादी महत्त्वाची कागदपत्रे लाभार्थ्यांना सादर करावे लागतील.