charging station
Fast Charging Station:- सध्या इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर दिवसेंदिवस वाढताना आपल्याला दिसून येत आहे व केंद्र सरकारच्या माध्यमातून देखील आता मोठ्या प्रमाणावर इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर वाढावा या दृष्टिकोनातून प्रयत्न केले जात आहेत.
पेट्रोल आणि डिझेल सारखे इंधनाच्या वाढत्या किमतींच्या पार्श्वभूमीवर दिलासा मिळण्याच्या दृष्टिकोनातून आणि पर्यावरण संरक्षणाच्या दृष्टिकोनातून इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर हा अनेक दृष्टिकोनातून फायद्याचा ठरणार आहे.
देशातील नागरिकांनी इलेक्ट्रिक आणि मोठ्या प्रमाणावर घ्यावी याकरिता केंद्र सरकार आता अनेक पद्धतीने प्रयत्न करत असल्याचे आपल्याला दिसून येत आहे. सध्या जर आपण इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वापरातील प्रमुख समस्या जर बघितली तर ती म्हणजे चार्जिंगची पुरेशी सुविधा नसणे हे होय
व त्यामुळेच बरेच नागरिक हे इलेक्ट्रिक वाहने खरेदी करण्यासाठी मागे पुढे पाहतात किंवा पुढे येत नाहीत. परंतु आता केंद्र सरकारच्या माध्यमातून चार्जिंगचे टेन्शन संपणार असून
सरकारने पीएम ई ड्राईव्ह योजने अंतर्गत पुढील पंधरा महिन्यांमध्ये देशातील 40 शहरांमध्ये 72 हजार फास्ट चार्जिंग स्टेशन बसवण्याचे काम सुरू केले आहे व त्यामुळे नक्कीच इलेक्ट्रिक वाहने चार्जिंग करण्याचे टेन्शन संपणार आहे.
केंद्र सरकार देशात उभारणार 72 हजार चार्जिंग स्टेशन
इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर वाढावा या दृष्टिकोनातून केंद्र सरकारने पीएम ई ड्राईव्ह योजनेच्या माध्यमातून पुढील पंधरा महिन्यात देशातील तब्बल 40 शहरांमध्ये 72 हजार फास्ट चार्जिंग स्टेशन बसवण्याचे काम सुरू केले आहे
या माध्यमातून केंद्र सरकार ईव्ही अर्थात इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा मजबूत करण्याच्या दृष्टिकोनातून पावले उचलताना आपल्याला दिसून येत आहेत.
फास्ट चार्जिंग स्टेशनचे लक्ष साध्य करण्याकरिता केंद्र व राज्य सरकार एकत्र काम करतील व राज्य स्थानिक प्रशासनाच्या मदतीने चार्जिंग स्टेशन साठी जागा निश्चित करतील आणि इतर नियम आखतील व त्यासोबतच ऊर्जा मंत्रालय राज्य सरकार सोबत चार्जिंग स्टेशनसाठी आवश्यक वीजपुरवठ्याची खात्री करेल.
यामध्ये 48 हजार 400 चार्जिंग स्टेशन सरकारच्या योजनेनुसार देशभरातील इलेक्ट्रिक बाइक आणि रिक्षासाठी उभारली जाणार आहेत. तसेच १८०० फास्ट चार्जिंग स्टेशन ट्रक आणि बस या मोठ्या वाहनांसाठी महामार्गावर उभारले जातील तर 40 शहरांची निवड इलेक्ट्रिक कार चार्जिंग स्टेशन साठी केली जाणार आहे.
सरकार देणार अनुदान
एवढेच नाही तर केंद्र सरकार पीएम ई ड्राईव्ह योजनेच्या माध्यमातून चार्जिंग स्टेशन उभारण्याकरिता अनुदान देखील मिळणार आहे व यासाठी दोन हजार कोटींचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.
सप्टेंबर 2024 मध्ये या योजनेची अधिसूचना जाहीर करण्यात आली होती व मार्च 2026 पर्यंत ही योजना सुरू राहणार आहे. या दृष्टिकोनातून देशातील सर्व राज्यांना फास्ट चार्जिंग स्टेशन उभारण्यासाठी मार्गदर्शक सूचना देखील जारी करण्यात आले आहेत.