अहमदनगर Live24 टीम, 25 जुलै 2021 :- मराठा व ओबीसी आरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकार वेळकाढूपणा करत आहे. त्यांच्या नाकर्तेपणामुळे आरक्षण न्यायालयाने रद्द केल्याची टिका भाजपचे प्रदेश सरचिटणीस व माजी उर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केली.
भाजयुमोच्या संघटनात्मक दौऱ्याप्रसंगी येथील डॉ. बी. जी. डेरे इंग्लिश मीडियम स्कूलमध्ये शनिवारी आयोजित पत्रकार परिषदेत बावनकुळे बोलत होते.
भाजयुमोचे प्रदेशाध्यक्ष विक्रांत पाटील, उपाध्यक्ष सचिन तांबे, जिल्हाध्यक्ष अ‍ॅड. श्रीराज डेरे, भाजप जिल्हाध्यक्ष राजेंद्र गोंदकर, तालुकाध्यक्ष डॉ. अशोक इथापे, सतीश कानवडे, राजेंद्र सांगळे, दीपक भगत व पदाधिकारी यावेळी उपस्थित होते.
बावनकुळे म्हणाले, भाजप सरकार असताना मंत्री मंडळाची बैठक घेऊन ओबीसींचे २७ टक्के आरक्षण कायम ठेवा असा २०१९ मध्ये वट हुकूम काढला. सुप्रीम कोर्टाने वटहुकूम मान्य करत ५ जिल्हा परिषदेच्या निवडणूक घेण्यास मान्यता दिली.
हा वटहुकूम लॅप्स झाला तर आरक्षण जाईल. मात्र या सरकारने तसेच करुन न्यायालयाला सांख्यकी डेटा न दिल्याने आरक्षण रद्द झाले. ३ महिन्यात हा डेटा तयार होऊ शकतो, मात्र या सरकारने काही केले नाही.
राज्य सरकारला ओबीसी व मराठा आरक्षण टिकवायचे नाही. कोकणात पावसाने थैमान घातले आहे. तर काही ठिकाणी पाऊस नसल्याने दुबार पेरणीचे संकट आहे. कोणत्याही परिस्थितीत हे सरकार शेतकऱ्यांना मदत करत नाही.
विजेच्या प्रश्नाबाबत बोलताना ते म्हणाले, आमचे सरकार असताना ४५ लाख शेतकऱ्यांची २८ हजार कोटींची थकबाकी असताना एकही शेतकऱ्याचे वीज कनेक्शन कट केले नाही. राज्य लोडशेडिंग मुक्त केले.
आता मात्र उलट परिस्थिती आहे. कोरोना संकटातही सरकार अपयशी ठरले आहे. मृत्यूची आकडेवारी लपवली जात आहे. विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत असून फी माफीसाठी विद्यार्थीं आंदोलने करत आहे.
५० टक्के फी घ्यावी, मात्र ९० टक्के संस्था काँग्रेस-राष्ट्रवादी नेत्यांच्या असल्याने फी माफी होणार नाही.
मात्र पालक समितीने फी माफीसाठी आक्रमक भूमिका घ्यावी, असे आवाहन त्यांनी केले. भाजयुमोचे प्रदेशाध्यक्ष विक्रांत पाटील यांनी अभियानाबाबत भूमिका स्पष्ट केली. जिल्हाध्यक्ष अ‍ॅड. श्रीराज डेरे यांनी प्रास्ताविक केले.
- अहमदनगर जिल्ह्यातील ब्रेकिंग बातम्यांसाठी आम्हाला फॉलो करा
- फेसबुक । ट्विटर । टेलिग्राम । युट्युब। गुगल न्यूज । इंस्टग्राम
