Onion News : कांदा उत्पादक शेतकरी बांधव गेले काही वर्षांपासून कायमच नैसर्गिक तसेच सुलतानी संकटांच्या कचाट्यात सापडला आहे. नैसर्गिक संकटांचा सामना करत कांदा उत्पादक बहु कष्टाने सोन्यासारखा माल उत्पादित करतात मात्र बाजारात त्याला अतिशय कवडीमोल दर मिळतो. सध्या अशीच परिस्थिती पाहायला मिळत आहे. कांद्याला मात्र एक रुपये ते पाच रुपये प्रति किलो असा दर मिळत आहे.
यामुळे रद्दीपेक्षा कमी दरात कांदा विकला जात असल्याचे चित्र आहे. यामुळे सध्या राजकीय वातावरण देखील तापलं आहे. कांदा उत्पादक शेतकरी आणि शेतकरी संघटना आक्रमक झाल्या आहेत. कांद्यासाठी अनुदान देण्याची मागणी जोर धरत आहे. सध्या सुरू असलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात देखील विरोधकांकडून कांद्याच्या मुद्द्यावर सरकारला घेरलं जात आहे.
या सर्व पार्श्वभूमीवर आता शासनाकडून लवकरच कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना 300 रुपये प्रति क्विंटल इतक अनुदान दिले जाणार असल्याची माहिती एका प्रतिष्ठित वृत्तसंस्थेने सूत्रांच्या हवाल्यानुसार दिली आहे. कांद्याला कवडीमोल दर मिळत असल्याने अनेक शेतकऱ्यांनी मात्र कांदा काढणी करण्याऐवजी ट्रॅक्टरच्या सहाय्याने नागरणी करून टाकली आहे. काहीनी जनावरांना उभ्या कांदा पिकात सोडले आहे.
परंतु काही शेतकऱ्यांनी सोन्यासारखा उत्पादित केलेला शेतमाल कवडीमोल दरात का होईना पण उकिड्यावर फेकून देण्यापेक्षा विक्री केली आहे. दरम्यान शासनाच्या माध्यमातून नाफेड कडून कांदा खरेदी सुरू असल्याचे सांगितले जात आहे मात्र जमिनीवरील वस्तुस्थिती भिन्नच आहे. सोलापूर समवेतच काही प्रमुख कांदा उत्पादक जिल्ह्यात अजूनही नाफेड कडून कांदा खरेदी सुरू झाली नसल्याचे चित्र आहे.
अशातच आता कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी राज्य शासनाच्या माध्यमातून डिसेंबर ते फेब्रुवारी दरम्यान ज्या शेतकऱ्यांनी कांदा विक्री केला असेल अशा शेतकऱ्यांना प्रतिक्विंटल तीनशे रुपये अनुदान देण्यासाठी हालचाली तेज झाल्या आहेत. हाती आलेल्या माहितीनुसार, प्रत्येक जिल्ह्यातील जिल्हा उपनिबंधकांच्या माध्यमातून डिसेंबर ते फेब्रुवारी या काळात कांदा विक्री केलेल्या शेतकऱ्यांची माहिती सरकारने मागवली असून पुढील आठवड्यात कांदा अनुदानाबाबत मोठा निर्णय अपेक्षित आहे.
याबाबत सोलापूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सचिव बिराजदार यांनी सकाळ समूहाला दिलेल्या माहितीनुसार, एक डिसेंबर 2022 ते फेब्रुवारी 2023 पर्यंतची बाजार समितीमध्ये झालेली आवक, शेतकरी अन कांद्याच्या दराबाबत महत्त्वपूर्ण माहिती शासनाकडून मागितली आहे. निश्चितच शासनाकडून कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या कांदा विक्री संदर्भातील माहितीची जमवाजमव पाहता लवकरच कांद्याला अनुदान मिळेल अशी आशा आता व्यक्त केली जात आहे.
